दयानंद लिपारे कोल्हापूर : दक्षिण महाराष्ट्रातील प्रमुख शहर असलेल्या कोल्हापुरातील अंतर्गत आत्यंतिक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नगरसेवक, अधिकारी, ठेकेदार यांच्यातील अर्थपूर्ण व्यवहाराच्या साखळीमुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे उघड आहे. राज्यातील सत्तेत तगडे नेतृत्व असतानाही करवीरनगरीचा रस्ते विकासाचा मार्ग भरकटला आहे. तो मार्गी लावण्या ऐवजी महापालिकेवर सत्तेचा झेंडा लावल्यासाठी आसुसलेले नेतृत्व राजकीय साठमारीत गुंतले आहे. कोल्हापूर शहर हे पर्यटन, कृषी, औद्योगिक अशा सर्वच बाबींनी महत्त्वपूर्ण आहे. कोल्हापुरात येणाऱ्या भाविक पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक रस्ता सुविधा अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. कोल्हापूर शहरातील रस्ते विकासासाठी नागरोथान योजनेतून राज्य शासनाकडे २७८ कोटी निधीची मागणी केली असताना १०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला. त्यातून ३० किलोमीटरचे रस्ते होणे अपेक्षित आहे. शहरातील एकूण रस्ते हे ७८० किलोमीटर आहे. त्यापैकी शंभर किलोमीटरचे रस्ते बऱ्यापैकी आहेत. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ४५० किलोमीटरचे रस्ते निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून गोंधळ घातल्यावर ५० किलोमीटरचे रस्ते करण्याच्या हालचाली सुरु असल्या तरी त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जुंपलेली आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रस्ते चकाचक करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. अगदी अत्यावश्यक रस्ते करायचे तर तातडीने ४५० कोटी रुपये मिळण्याची गरज आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. राज्याच्या सत्तेत कोणीही असले तरी अपेक्षित निधी मिळण्याबाबत उपेक्षा ठरलेली आहे. हेही वाचा. अभिमन्यू पवार, आमदार, औसा विधानसभा मतदारसंघ ,स्वयंसेवक ते आमदार अधिकाऱ्यास फटका कोल्हापूर शहराला दोन वेळच्या महापुराने झोडपून काढले. यावर्षी ही पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. पाऊस हे महापालिका महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांना एक सोयीचे कारण मिळालेले आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता जयंत जाधव हे दुचाकीवरून जात असताना मागे बसलेल्या त्यांच्या आई वैशाली जाधव खाली पडल्याने मृत्यू पावल्या. रस्ते अपघातात सामान्य कित्येक नागरिकांचे हकनाक बळी गेले. त्याचे महापालिकेतील सत्ताधारी – प्रशासन यांना कधीच सोयरसुतक नव्हते. रस्ते अपघातात अधिकाऱ्याच्या आईचा मृत्यू झाल्याने आता तरी डोळे उघडणार का, असा खडा सवाल प्रशासनाला केला जात आहे. कोल्हापूरातील रस्ते जीवघेणे असतानाही महापालिकेचे प्रशासन निष्क्रिय आहे. नागरिकांनी आरडाओरडा केल्यावर स्त्यावर खडी पसरून दुरुस्तीचे नाटक रंगवले जाते. रस्ते दुरुस्तीसाठी पाहणी करायची आणि माध्यमात चमकायचे असा सोपा मार्ग प्रशासनाने वर्षभर चालवला आहे. गेल्या महिन्यात नागरिकांनी अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांची महापालिका, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखत बंद पाडली होती. हेही वाचा. Video: “जसे प्रमोद महाजन स्डेडियममधून बाहेर पडले, सामना फिरला आणि…”, नितीन गडकरींनी सांगितली ‘ती’ आठवण! राजकीय आखाडा कायमचा कोल्हापूरातील रस्त्यांची दुरवस्था दरवर्षी वाढतेच आहे. पाच वर्षांपूर्वी पहिल्याच पावसाने रस्त्यांची धूळधाण झाल्यावर महापालिकेच्या सभेत नगरसेवकांनी अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार व ठेकेदार यांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे रस्त्याची वाट लागल्याचा आरोप करीत ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा नगर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांनी रस्ते बांधणी प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल घडवण्याचे मान्य करून पुढील पावसाळ्यात खराब रस्ते दिसणार नाही, असे आश्वस्त केले होते. तथापि, पुढील पावसाळा नेमक्या कोणत्या वर्षीचा ? याचे उत्तर पाच वर्षानंतरही मिळालेली नाही. महापालिकेतील भ्रष्ट सत्ताधारी, निष्क्रिय प्रशासन, गब्बर ठेकेदार यांच्या अर्थपूर्ण मैत्रीमुळे कोल्हापूरचा रस्ते विकासाचा मार्ग कमकुवत होत चालला आहे. हेही वाचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला नेत्यावर जीवघेणा हल्ला; नाशिकमधील धक्कादायक घटना राजकीय धुळवड कोल्हापुरातील खराब रस्त्यावरून मागील महिन्यात नागरिक, सामाजिक संघटना यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले होते. आता महापालिकेतील आजी – माजी सत्ताधारी एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवत आहेत. महापालिकेचे काँग्रेसचे कारभारी शारंगधर देशमुख, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी नेत्रदिप सरनोबत यांना घेराव घातला. ‘ शहरातील अत्यंत खराब रस्त्यांना ठेकेदाराशी हातमिळवणी करणारे महापालिकेतील अधिकारी कारणीभूत आहेत. दोघांच्या भ्रष्ट युतीने महापालिकेवर दरोडे टाकला आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांना लाज काढण्यापार्यात विषय ताणला गेला. सत्तेत असताना कोणता प्रकाश पाडला हे पाहण्याची गरज वाटली नाही. हाच विषय विरोधी भाजपने मांडला. ‘ कोल्हापूर महानगरपालिकेला भ्रष्टाचाराचा, टक्केवारीचा आणि गुंडगिरीचा अड्डा बनवणारे, अनेक जमिनी हडप करणारे व महानगरपालिकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान पोहोचवणारे महाभागही घेराव आंदोलनात सहभागी होते. एका माजी लोकप्रतिनिधीने १८ टक्के मागितली होती. अधिकार्‍यांना मारहाण करणारे पदाधिकारी व नगरसेवक महानगरपालिका चौकात भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करतात ही शब्दश: नौटंकी आहे, अशा शब्दांत आंदोलनाची वासलात विरोधकांनी लावली. अर्थात विरोधक पूर्वी सत्तेत असताना याहून वेगळे चित्र नव्हतेच. या आरोप –प्रत्यारोपात कोल्हापूरच्या रस्ते विकासाचा मार्ग मात्र भरकटत चालला आहे.
