सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकविमा रकमेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार ओम राजेनिंबाळकर आणि तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील या कट्टर विरोधक नेत्यांमधील कडवा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला. पिकविम्याची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेमागे शेतकर्‍यांपेक्षा कंपनी संरक्षित करण्याचाच उद्देश असल्याचा आरोप केल्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. यातून दोन्ही नेत्यांमधील श्रेयवादाची लढाई चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. खासदार ओम राजेनिंबाळकर आणि राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यातून न जाणारा विस्तव सर्वश्रुत आहे. अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच दोन्ही नेत्यांमध्ये हमरी-तुमरी झाली होती. त्यालाही कारण अर्थात २०२० मधील सोयाबीन पिकविम्याचेच होते. या ना त्या कारणांमुळे दोघांमधील विरोध कायम धगधगत असतो. त्यात पीकविम्याच्या मुद्यावरून ठिणगी पडली. दिवाळीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) आमदार कैलास पाटील यांनी उपोषण केले. त्यानंतरही पीकविम्याचा मुद्दा चर्चेत ठेवण्यात आला. नुकतीच ओम राजेनिंबाळकर यांनी आमदार कैलास पाटील, नंदू राजेनिंबाळकर यांच्यासोबत एक पत्रकार बैठक घेऊन राणा पाटील यांच्या समर्थकांनी दाखल केलेली याचिका आणि त्यात त्यांनी मांडलेल्या प्रार्थनेच्या (प्रे) हेतुवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हेही वाचा. नागपूरमध्ये शिक्षक भारतीची उमेदवारी भाजपच्या पथ्यावर ? राणा पाटील हे एकीकडे शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून दाखवतात तर दुसरीकडे कंपनीचे हित जोपासणारे एजन्ट असल्याचा आरोप ओम राजेनिंबाळकर यांनी केला. राणा पाटील यांच्यापेक्षा चार महिने अगोदर आम्ही याचिका दाखल केल्याचा दावा राजेनिंबाळकरांचा आहे. उच्च न्यायालयाने ३ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना ३७४ कोटींची भरपाई बजाज अलाईन्ज या पीकविमा कंपनीने दोन महिन्यात द्यावी, कंपनी देत नसेल तर राज्य सरकारने भरपाईची रक्कम अदा करावी, असे आदेश याचिकेतून केलेल्या मागणीच्या संदर्भाने दिले होते. मात्र त्यावर ओम राजेनिंबाळकर यांनी विमा कंपनीने भरपाई दिली नाही तर राज्य शासनाने का रक्कम द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामागे कंपनीला "संरक्षित" करण्याचा हेतू ठेवूनच याचिकेत तसे नमूद केल्याचा आरोपही राजेनिंबाळकर यांनी केला आहे. हेही वाचा. विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी दावोसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच विमा कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर कंपनीने भरपाई न दिल्यास रक्कम अदा करावी लागण्याच्या संदर्भाने दिलेल्या निर्णयात सुधार करण्यासाठी राज्य शासनानेही न्यायालयात धाव घेतली. पीकविमा देण्याच्या संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच भरपाईसाठी कंपनीविरोधात कार्यवाही करावी आणि या त्या कामाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली. जिल्हाधिकार्‍यांनी कंपनीविरोधात जप्तीची कारवाई सुरू केली असताना त्याला स्थगिती मिळाली आहे.त्या आडूनही आता राजकारण केले जात आहे. या घडामोडींमागे कंपनीला वाचवण्याचा हेतु असून राणा पाटील हे एजन्ट म्हणून काम करत असल्याचा आरोप ओम राजेनिंबाळकर यांनी केला आहे. हेही वाचा. पुणे जिल्ह्यात माजी खासदार-आमदारांचे पुनर्वसन श्रेयवादाच्या या लढाईमागे राज्यात घडून आलेल्या सत्तांतराची किनार असल्याचेही मानले जात आहे. राज्यातील सत्तांतराच्या अंकात राणा पाटील यांनी निभावलेली भूमिका व आता मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी भाजपमध्ये त्यांचे वजन वाढत असल्याचे संकेत देणारे आहेत. मात्र रखडलेल्या पीकविम्याच्या प्रश्नाआडून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असलेल्या राणा पाटील यांची ओम राजेनिंबाळकर यांनी एजन्ट म्हणून केलेल्या आरोपांआडून कोंडीच केली आहे.
