संतोष प्रधान सहा आमदारांची मुदत संपल्याने ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा रिक्त झाल्या आहेत. परिणामी रिक्त असलेल्या सभापतपदाची निवडणूक पुढील सोमवारी सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात होणार नाही आणि ही निवडणूक आणखी लांबणीवर पडली आहे.राज्यपाल नियुक्त १२ जागा दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त आहेत. करोना, इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभागांची रचना आदी मुद्दयांवर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. नगरसेवकांची निवडच झालेली नसल्याने विधान परिषदेतील नऊ स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंंघातील जागा रिक्त झाल्या आहेत. विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ असून, यापैकी २१ जागा आता रिक्त झाल्या आहेत. हेही वाचा >>>कोकणातील शिवसेनेच्या आमदारांभोवती कारवाईचा फास, ठाकरे गटाला शह देण्याकरिता शिंदे-भाजपची योजना नांदेड, सांगली-सातारा, भंडारा-गोंदिया, पुणे, यवतमाळ, जळगाव या स्थानिक प्राधिकारी मतदारंसघातील जागा दोनच दिवसांपूर्वी रिक्त झाल्या. तत्पूर्वी ठाणे, सोलापूर, नगर या तीन जागा रिक्त आहेत. स्थानिक प्राधिकारी मतदारंसघात नगरसेवक हे मतदार असतात. मतदारसंघातील ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असल्या किंवा ७५ टक्के मतदार असले तरच निवडणूक घेता येते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. या निकषात नऊ मतदारसंघ बसत नाहीत. यामुळे या नऊ मतदारसंघांत लगेचच निवडणूक होणार नाही. विधान परिषदेत स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून २२ आमदार निवडून येतात. यापैकी नऊ जागा आता रिक्त झाल्या आहेत. हेही वाचा >>>पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विकासकामांच्या श्रेयवादाची लढाई राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या नावांच्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरीही राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले पण दोन वर्षे राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली नावे फेटाळण्याचा अधिकार असतो. पण राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. सभापतीपदाची निवडणूक लांबणीवररामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत गेल्या जुलैमध्ये संपली. तेव्हापासून सभापतीपद रिक्त आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. सभापतीपदाची निवडणूक लवकर व्हावी, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या वेळी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची चांगलीच कानउघडणी केली होती. यामुळे शिंदे गटात गोऱ्हे यांच्याबद्दल नाराजीची भावना आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत सभापतीपदाची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांना जिंकणे शक्य नाही. कारण विधान परिषदेत सध्या भाजपचे २२ तर शिवसेना ११, राष्ट्रवादी ९ तर काँग्रेसचे आठ असे महाविकास आघाडीचे एकत्रित २८ आमदार आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची वर्णी लागल्यावरच ही निवडणूक घेता येईल. हेही वाचा >>>सोलापुरात क्षीण झालेल्या काँग्रेसची पुन्हा एकदा सुशीलकुमार शिंदेंवर आशा राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवरील नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दुसरीकडे महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील निवडणूक होणार नाही. १९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सभापतीपदाची निवडणूक होणार नाही. ही निवडणूक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होण्याची शक्यता आहे. हे सहा आमदार निवृत्त : अनिल भोसले (पुणे) मोहनराव कदम (सांगली-सातारा) विल्पब चतुर्वेदी (यवतमाळ) अमर राजूरकर (नांदेड) परिणय फुके (भंडारा-गोंदिया) चंदूभाई पटेल (जळगाव)
