एरव्ही इतर पक्षांना निवडणूक जिंकवून देण्यासाठी मदत करणारे व एक यशस्वी निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ख्यात असलेले प्रशांत किशोर आता स्वत:चाच नवा पक्ष घेऊन राजकारणामध्ये उतरत आहेत. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी 'जनसुराज पार्टी' नावाच्या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना ते बिहारमध्ये करणार आहेत. स्वत: पक्षाची स्थापना केली असली तरी आपण या पक्षाचे नेतृत्व करणार नसून, एका दलित व्यक्तीच्या हातात पक्षाचे सुकाणू म्हणजे पक्षनेतृत्व देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. प्रशांत किशोर यांनी राज्यातील काही प्रमुख नेत्यांशी सल्लामसलत करून रविवारी (२८ जुलै) हा निर्णय घोषित केला. पक्षस्थापनेच्या अगोदर आठ बैठकांच्या तयारीसाठी त्यांनी पाटणा येथे या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली. प्रशांत किशोर गेली दोन वर्षे पायी चालून बिहार पिंजून काढत आहेत. २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांनी आपल्या पदयात्रेला सुरुवात केली होती. समाजातील प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व मिळायला हवे आणि राज्यातील कुणालाही शिक्षण, रोजगार व आरोग्या यांसाठी स्थलांतरित व्हावे लागणार नाही, असा विकास आम्ही करू, असे आश्वासन देत त्यांनी ही पदयात्रा काढली आहे. रविवारच्या बैठकीमध्ये प्रशांत किशोर यांनी आपण पक्षाचा अध्यक्ष होणार नाही, असे घोषित केले. त्याबरोबरच त्यांनी म्हटले की, प्रत्येकी पाच हजार लोकांना पक्षात आणण्याची क्षमता असलेले २५ अर्जदार पक्षाध्यक्षपदासाठी अर्ज करू शकतात, असे किशोर यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारी जाहीर झालेली 'जनसुराज'ची सात सदस्यीय (अधिकार असलेली) समिती याबाबतचा अंतिम निर्णय घेईल. हेही वाचा : नितीश कुमारांची नक्कल करणे आरजेडी नेत्याला पडले महाग, विधान परिषदेतील सदस्यत्व रद्द; कोण आहेत सुनील सिंह? प्रशांत किशोर म्हणाले, "साधारणत: पाच व्यापक सामाजिक गट केले आहेत. त्यामध्ये सामान्य प्रवर्ग, ओबीसी (इतर मागासवर्ग), ईबीसी (अत्यंत मागासवर्ग), एससी (अनुसूचित जाती), एसटी (अनुसूचित जमाती) व मुस्लिम यांचा समावेश होतो. आम्ही प्रत्येक घटकाला पुरेसं प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ अध्यक्षाचा कार्यकाळ एका वर्षाचा असेल. दलितानंतर ईबीसी अथवा मुस्लीम समाजातील व्यक्ती आमचा अध्यक्ष असेल. त्यानंतर ओबीसी आणि मग सामान्य प्रवर्गातील व्यक्ती अध्यक्ष होईल. याचा अर्थ इतकाच की, आम्हाला पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व द्यायचं आहे." 'जनसुराज'च्या अधिकारी समितीमध्ये समस्तीपूरचे डॉ. भूपेंद्र यादव, बेगुसरायचे आर. एन. सिंह, माजी आयएएस अधिकारी सुरेश शर्मा, सिवानचे वकील गणेश राम, पूर्व चंपारणचे डॉ. मंजर नसीन, भोजपूरचे माजी आयएएस अधिकारी अरविंद सिंग व मुझफ्फरपूरचे स्वर्णलता सहानी यांचा समावेश आहे. किशोर म्हणाले की, सध्या पक्षप्रमुख पदासाठी किमान पात्रता म्हणून १० वी आणि १२ वीच्या दरम्यान असून, अद्याप प्रतिनिधींची निवड अनिर्णीत आहे. पुढे ते म्हणाले, "राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी संपूर्ण राज्याला अशिक्षित ठेवले आहे. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष या पदासाठी पदवीधर असण्याची अट आम्ही ठेवू शकत नाही." पुढे किशोर म्हणाले की, जनसुराज संघटनादेखील जातीच्या आधारावर राजकारण करणार आहे. मात्र, हे राजकारण सर्वांना समान प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टिकोनातून केलेले असेल. "यादव लालूंना मत देतात; तर कोइरी व कुर्मी नितीश यांना मते देतात. अशा आधारावर आम्ही विचार करीत नाही. जर यादवांची लोकसंख्या १५ टक्के असेल, तर त्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना उमेदवारी दिली जाईल; मग निकाल काहीही लागो. राज्यात ईबीसींची संख्या जवळपास ३६ टक्के आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम्ही सुमारे ७० उमेदवार या समाजातून उभे करू, याची खात्री बाळगा", असेही ते म्हणाले. बिहारमधील समाजवादाचा चेहरा राहिलेले दिवंगत माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांची नात जागृती यांनी निवृत्त आयपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा व रामबली सिंह चंद्रवंशी यांच्यासह 'जनसुराज'मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आनंद मिश्रा यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बक्सरमधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती; तर रामबली सिंह चंद्रवंशी हे राजदचे माजी आमदार आहेत. जागृती ठाकूर यांनी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही त्यांचे वडील डॉ. बिरेंद्र ठाकूर हे कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नाहीत. मात्र, त्यांचे भाऊ रामनाथ ठाकूर हे जेडीयू पक्षाकडून दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार राहिले असून त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदही भूषवले आहे. दुसऱ्या बाजूला चंद्रवंशी यांची पक्षविरोधी कारवायांमुळे नुकतीच पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. हेही वाचा : राजकीय लाभासाठी मराठा समाज वेठीला; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा महाविकास आघाडीवर आरोप एका बाजूला बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पार्टीची जोरदार चर्चा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला राज्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेले राजकीय पक्ष मात्र त्यांचा प्रभाव नाकारताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल युनायटेड, भाजपा व काँग्रेस या चारही पक्षांना जनसुराज पार्टीचा वाढता प्रभाव धोक्याचा ठरू शकतो. जेडीयू पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते के. सी. त्यागी म्हणाले की, राज्यात नव्या राजकीय खेळाडूंसाठी जागा नाही. कारण- राज्यात सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण आधीपासूनच झालेले आहे. पुढे त्यागी म्हणाले, "प्रशांत किशोर आधी आमच्याबरोबरच होते. ते अशा सभांना गर्दी जमवू शकतील; मात्र त्यांना बिहारच्या राजकारणात जागा तयार करता येणार नाही. राजकीय रणनीती बनवणे आणि राजकारण करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत." भाजपाला २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक जिंकवून देण्यामध्ये प्रशांत किशोर यांनी आखलेल्या रणनीतीचाच वाटा होता. भाजपाने त्यांच्या राजकीय प्रवेशाचे स्वागत केले आहे. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरू प्रकाश पासवान म्हणाले की, "केंद्राने अलीकडेच ६० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिल्याने बिहार अत्यंत उत्कृष्ट राज्य होणार आहे. तसेच २००५ पासून, राज्यामध्ये एनडीए आघाडी प्रबळ राजकीय शक्ती बनल्यापासून नव्या राजकीय पक्षांना राज्यात क्वचितच अवकाश शिल्लक राहिलेला आहे." दुसरीकडे राजदने प्रशांत किशोर यांचा राजकीय प्रवेश हा राजकीय लोकशाहीसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. "त्यांच्यासारखे टेक्नोक्रॅट्स समाजातील वंचित घटकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करू शकत नाहीत. प्रशांत किशोर हे काही लोकांच्या हातातले एक साधन आहेत आणि ते त्यांच्या ‘बाजार कॅन्टीन’ या राजकीय मॉडेलसह फार दूरवर जाऊ शकणार नाहीत. कारण- त्यांच्यासारखे लोक समाजातील उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवा मार्ग प्रदान करू शकत नाहीत," असे राजदचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी म्हटले आहे.
