उच्चशिक्षित लोकांना सर्वसाधारणपणे जागतिक स्तरावर लोकप्रिय नेते फारसे आवडत नाहीत, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुशिक्षित मतदारांमध्ये वाढता पाठिंबा मिळताना दिसत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन द इकॉनॉमिस्टने म्हटले आहे. भारतीय अभिजात वर्ग नरेंद्र मोदींना का पाठिंबा देत आहे, यासंदर्भातही लेखात त्यांनी माहिती दिली आहे. वर्गीय राजकारण, अर्थशास्त्र आणि बलाढ्य राजवटीसारख्या तीन महत्त्वाच्या घटकांमुळे जनतेचा मोदींवरील विश्वास दिवसागणिक वाढत असल्याचं सांगितलं आहे. खरं तर भारताच्या पंतप्रधानांना नेहमीच उजव्या विचारसरणीच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांसारख्या लोकांबरोबर जोडले जाते. परंतु मोदी हे तिसऱ्यांदा विजयाच्या मार्गावर आहेत, याला मोदी विरोधाभास म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही, असंही द इकॉनॉमिस्टने नमूद केले आहे. ट्रम्प यांना तिथल्या प्रस्थापित विरोधी लोकांचेही समर्थन आहे. तसेच ब्रेक्झिट सारख्या धोरणांचा अमेरिकेतील विद्यापीठीय शिक्षणाशी विपरीत संबंध आहे, परंतु तसा संबंध भारतात नाही. त्यामुळे इकॉनॉमिस्टच्या लेखात याला मोदी विरोधाभास म्हटले आहे. लोकशाहीत मोदी हे सर्वात मोठे लोकप्रिय नेते आहेत," असेही द इकॉनॉमिस्टने सांगितले आहे. गॅलप सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेत विद्यापीठातील शिक्षण घेतलेल्या केवळ २६ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी ट्रम्प यांना मान्यता दिली आहे, त्या तुलनेत ५० टक्के लोकांनी त्यांना नाकारलं आहे. परंतु मोदींना मिळालेले समर्थन अभूतपूर्व आहे. प्यू रिसर्चच्या सर्वेक्षणानुसार, २०१७ मध्ये ६६ टक्के भारतीयांनी, ज्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतलेले नव्हते, त्यांनी पंतप्रधान मोदींबद्दल अत्यंत चांगला दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले. परंतु भारतीयांमध्ये ही संख्या वाढून ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकनीतीच्या सर्वेक्षणात महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आलेत. पदवी घेतलेल्या सुमारे ४२ टक्के भारतीयांनी पंतप्रधान मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिला, तर केवळ प्राथमिक अन् शालेय शिक्षण घेतलेल्या सुमारे ३५ टक्के लोकांनी भाजपाचं समर्थन केले आहे, असंही द इकॉनॉमिस्टने म्हटले आहे. सुशिक्षित लोकांमध्ये पंतप्रधान मोदींचे यश इतर समूहांच्या समर्थनावर ठरवले जात नाही. इतर लोकप्रिय नेत्यांप्रमाणे त्यांचा सर्वात मोठा प्रवेश खालच्या वर्गातील मतदारांमध्ये झाला आहे, असे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे राजकीय शास्त्रज्ञ नीलांजन सरकार यांनी नमूद केले आहे. हेही वाचाः शिवराज पाटील यांच्या स्नुषेच्या भाजप प्रवेशाने काँग्रेसचे कार्यकर्ते अधिक आनंदी खरं तर त्यांच्या पाठिंब्याचा पॅटर्न हा इतर देशांशी तुलना करता येण्याजोगा आहे, ज्यात कमी शिक्षित किंवा ग्रामीण भागातील लोक योग्य दिशेने जात असल्याचं सांगितलं आहे. पंतप्रधान मोदी सुशिक्षितांमध्ये त्यांचा पाठिंबा वाढविण्यात सक्षम आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. अर्थशास्त्र एक प्रमुख घटक असल्याचेही लेखात अधोरेखित केले आहे. भारताची मजबूत जीडीपी वाढ झाल्याने भारतीय उच्च अन् मध्यम वर्गाच्या आकारात आणि संपत्तीमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. काँग्रेस पक्षाला उच्च आणि मध्यम वर्गामध्ये जोरदार पाठिंबा मिळाला होता. २००० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात विकासात झपाट्याने वाढ होत असतानाच काही गोष्टी बदलण्यात आल्यात, २०१० च्या दशकात मंदी आणि भ्रष्टाचार घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू झाल्याचं त्यात म्हटलं आहे. दुसरीकडे मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाने जगामध्ये भारताचे आर्थिक आणि भू-राजकीय स्थान देखील वाढवून मजबूत केले आहे," असेही त्यात म्हटले आहे. त्यातील काहींना मजबूत शासनाची भारताला गरज असल्याचं वाटतं. त्यासाठी ते चीन अन् पूर्व आशियाई देशांचे उदाहरण देतात. मजबूत शासन आर्थिक विकासामधील अडचणी दूर करू शकतात. राज्यात मोदी सरकारकडून सातत्यानं होत असलेल्या शस्त्रीकरणावरही प्रकाशनानं बोट ठेवलं आहे. केजरीवालांच्या बाबतीतही अशाच पद्धतीची कारवाई झाल्याचं लेखात नमूद केलं आहे. मोदींच्या प्रतिमेला हे धक्का पोहोचवू शकते. जास्त करून उच्चभ्रू वर्गाचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. जोपर्यंत मोदींना कोणी पर्याय निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना उच्चशिक्षित लोकांचं समर्थन मिळत राहणार असल्याचंही लेखात म्हटलं आहे. बहुतेक उच्चशिक्षित लोकांचा काँग्रेस अन् त्यांचे नेते राहुल गांधी यांच्यावरील विश्वास उडाला आहे, ज्यांच्याकडे आता घराणेशाहीतून आलेले नेते आणि राजकारणातून संपर्क तुटलेले नेते असल्याचे म्हटले जाते. पंतप्रधान मोदींनी पेमेंट डिजिटल पद्धतीने स्वीकारणे आणि वितरीत करणे यांसारख्या आमच्या सर्वोत्तम कल्पना अंगीकारल्या असून, त्या अंमलात आणल्या असल्याचंही एका काँग्रेसच्या नेत्यानं सांगितलं. भारतातील एक मजबूत विरोधी पक्ष कदाचित उच्चशिक्षितांना मोदींपासून दूर करू शकतो. परंतु सध्या असं काही होणे अशक्य आहे, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. भारतात १९ एप्रिल ते १ जून दरम्यान सात टप्प्यात नवे सरकार निवडण्यासाठी मतदान होणार असून, ४ जून रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
