पुणे : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे पुणे जिल्ह्याला विकासकामांसाठी मुबलक निधी मिळत असे. मात्र, आता अजित पवार यांची उणीव भासू लागली असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विकासकामांसाठी निधी देण्यास राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हात आखडता घेतला आहे. पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पुण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यापेक्षा ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. मात्र, आराखड्यामध्ये अवघे ९३ कोटी रुपये वाढवून देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा २०२५-२६ या वर्षीचा १३७९ कोटी रुपयांचा आराखडा होता. २०२६-२७ या वर्षीच्या आराखड्यात ९३ कोटींची वाढ करून १४७२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ७०० कोटी अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. मात्र, त्यापैकी अवघे ९३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देत असत. गेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आरखड्यात त्यांनी ७५३ कोटी रुपयांची वाढ करून जिल्ह्यासाठी निधी उपब्लध करून दिला. मात्र, आता अजित पवार यांची उणीव जिल्ह्याला भासू लागली आहे. जिल्ह्यात विकासकामांसाठी १४७२ कोटी रुपये निधी मंजूर करून अपेक्षित निधी देण्यास मुख्यमंत्र्यांकडून हात आखडता घेण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आरखड्यात काय ?
जिल्हा नियोजन समितीच्या या वर्षीच्या आराखड्यात रस्ते, वीज, स्मशानभूमी, समाजमंदिरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्राची सुधारणा करण्यासही प्राधान्य आहे. जिल्ह्यात मॉडेल स्कूल, आणि मॉडेल पीएचसी हे दोन नवे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. आराखड्यात ३०३ मॉडेल स्कूल आणि १०८ पैकी २४ आरोग्य केंद्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, नागरी सुविधा, इको टुरिझमसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या वर्षीच्या आराखड्यात विकास-जनसुविधा १३५ कोटी, नागरी सुविधा बळटीकरण ११६.२६ कोटी, प्राथमिक शाळा-आदर्श शाळा प्रकल्प १०० कोटी, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण ११०.७१ कोटी, रस्ते विकास १२१ कोटी, महसूल विभाग ४९.०६ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जा १५ कोटी, जलसंधारण- १८.२५ कोटी आणि गड किल्ले संवर्धनासाठी २९.४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यता आली आहे. रतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यापुढे आव्हान
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्याला निधी देण्यासाठी प्राधान्य देत असत. १९९९ ते २००३ या कालावधीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असतानाचा काळ वगळता त्यांच्याकडे हे पद होते. त्यामुळे या पदाचा योग्य विनियोग करून त्यांनी जिल्ह्यावर पकड मिळवली. त्यांच्या अकाली निधनामुळे सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून जिल्ह्याचा विकास करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे. महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) या दोन मित्रपक्षांच्या आमदारांच्या मतदार संघांमध्ये विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे समाधान करण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.
