पुण्यात ‘डीपीसी’च्या आतापर्यंत ‘ऑनलाइन’च बैठका; सर्वपक्षीय खासदार, आमदार नाराज?

पुण्याचे पालकमंत्री या पदाशी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव जोडले गेले होते. हे पद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आल्यानंतर ‘डीपीसीची पहिली बैठक ही १२ फेब्रुवारीला ऑनलाइन घेण्यात आली. या बैठकीत ‘डीपीसी’च्या गेल्या वर्षभरातील कामकाजाला आढावा आणि २०२६-२७ या वर्षासाठीचा आराखडा तयार करून निधी निश्चित करण्यात आला.

प्रस्ताव नसताना बैठक कशाला?

‘डीपीसी’ची दुसरी बैठक शुक्रवारी घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसरीचे आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक ऑनलाइन घेण्यात आली. पुण्यातील विधान भवनात घेण्यात आलेल्या बैठकीला प्रत्यक्ष भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी वगळता सर्व खासदार आणि आमदार हे ऑनलाइन सहभागी झाले. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांकडून विकास कामांचे प्रस्ताव न आल्याने कोणताही निर्णय न घेता बैठक गुंडाळली गेली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांसाठी १ हजार ४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक नियोजनात ९३ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, निधी वाटपाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याने ही बैठक कशासाठी घेतली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

‘राष्ट्रवादी’च्या लोकप्रतिनिधींना मुबलक निधी मिळणार का?

‘डीपीसी’तून देण्यात येणारा बहुतांश निधी हा जिल्हा परिषदेच्या परिसरातील विकास कामांसाठी वितरित केला जात असतो. जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या असल्याने त्यांच्याकडून विकासकामांची यादी जिल्हा नियोजन समितीकडे न आल्यामुळे निधी वितरणाबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही यादी अंतिम करून ‘डीपीसी’कडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

आतापर्यंत दिवंगत उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार हे ‘डीपीसी’चा आराखडा तयार करून राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून निधी मंजूर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप देत होते. मात्र, आता अर्थ खाते हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असल्याने ते अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’च्या लोकप्रतिनिधींना मुबलक निधी देणार का, याबाबत उत्सुकता असणार आहे.