पुण्यात विश्वासू साथीदारांना दिलेला ‘शब्द’ पाळण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांमध्ये चुरस?

पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतील प्रभाग समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात तीन जणांना संधी मिळणार आहे. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांपैकी १४ भाजपच्या आणि एक काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी नेमण्यात येणाऱ्या ४५ जागांपैकी भाजपच्या ताब्यात असलेल्या १४ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये नेमल्या जाणाऱ्या ४२ स्वीकृत सदस्य पदासाठी चुरस आहे. या ४५ जागांसाठी तब्बल २१८ अर्ज आले आहेत. या अर्जांची छाननी करून पात्र सदस्यांचे अर्ज आवश्यक कागदपत्रे आणि अभिप्रायासह १५ सप्टेंबरपर्यंत संबंधित प्रभाग समितीसमोर सादर केले जाणार आहेत. त्यानंतर पात्र अर्जांतून क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रत्येकी तीन प्रतिनिधींची निवड करण्यात येणार आहे.

आतापर्यंत या जागांवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची निवड केली जात होती. मात्र, २०१९ मध्ये या सदस्य निवडीचे निकष बदलण्यात आले. स्वंयसेवी संस्था आणि समाजसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत हे सदस्य निवडताना राजकीय पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. संबंधित सदस्यांपैकी अनेकजण हे पडद्यामागून राजकीय पक्षांच्या शिफारशींनी निवडले जात असल्याचे दिसून येते. कागदोपत्री संबंधित सदस्य हे कोणत्या तरी स्वयंसेवी संस्था किंवा समाजसेवी संस्थांशी निगडित असतात. ते राजकीय पक्षांशी नसले, तरी कोणत्या तरी पक्षाशी जवळीक साधून असतात. त्यामुळे या सदस्यांच्या निवडीत सत्ताधारी राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आली आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये या पदासाठी कोणाची निवड करायची, याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

स्थानिक नेत्यांच्या वरिष्ठांशी गाठीभेटी

लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये अनेक कार्यकर्त्यांनी मदत केली होती. त्यांनी केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून क्षेत्रीय कार्यालयांतील प्रभाग समित्यांमध्ये विश्वासू साथीदाराची वर्णी लागण्यासाठी नेत्यांकडून धावपळ करण्यात येत आहे. संबंधित सदस्य हे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असले, तरी राजकीय पक्षांच्या विचारांशी संबंधित आहेत त्यांची वर्णी लावण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकडून पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यात येत आहे.

निकष काय ?

क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सदस्यपदी निवड करताना संबधित अर्जदार हा स्वयंसेवी संस्था किंवा समाजसेवी सस्थेचा पदाधिकारी असणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५० किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे अत्यावश्यक आहे. या संस्थेचे मागील तीन वर्षांची लेखापरीक्षण अहवाल, विवरणपत्रे आणि संस्थेच्या कामाचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेला असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित अर्जदार हा राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी नसावा. या अटी पूर्ण करणाऱ्या २१८ जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी बहुतांश अर्जदार हे कोणत्या तरी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते.

भाजपमुळे ‘राष्ट्रवादी’ला संधी नाही

पुणे महापालिकेमध्ये ४१ प्रभाग असून, हे प्रभाग महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांशी संलग्न आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत दोन ते तीन प्रभागांचा समावेश आहे. महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांची हद्द नव्याने निश्चित केली. त्यामध्ये येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय आणि नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या हद्दीतील प्रभाग बदलण्यात आले. त्याचा फायदा भाजपला झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडे एकही प्रभाग नाही.