पुणे : भाजपची विचारसरणी आणि कार्यपद्धती ही ‘राष्ट्र प्रथम, नंतर पक्ष आणि शेवटी स्वत:’ अशी असली, तरी स्वीकृत नगरसेवक निवडताना भाजपने ही विचारसरणी बाजूला ठेवून ‘घराणेशाही’चा अवलंब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपने सात स्वीकृत नगरसेवकांची नावे नियुक्तीसाठी देताना पक्षाच्या निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांना संधी दिली आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांची वर्णी न लावण्याच्या धोरणाकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या १० स्वीकृत सदस्यांची नावे राजकीय पक्षांकडून महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे सोमवारी देण्यात आली. त्यामध्ये भाजपचे ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन, तर काँग्रेसची एक जागा आहे. महापालिकेच्या १८ मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या स्वीकृत सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली जाणार आहे.
भाजपने कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून नीलेश कोंढाळकर, पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून प्रियांका शेंडगे, विश्वास ननावरे, कसबा विधानसभा मतदारसंघातून राजेंद्र काकडे, उदय लेले, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून रवींद्र साळेगावकर, कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातून जयप्रकाश पुरोहित यांना संधी दिली आहे. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघामधून भाजपने कोणालाही संधी दिली नाही.
कोंढाळकर हे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे मावसभाऊ आहेत. ते कोथरूडमधून इच्छुक होते. मात्र, खासदार, आमदारांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी न देण्याचा आदेश आल्याने त्यांना उमेदवारी मिळू शकली नव्हती. प्रियांका शेंडगे या माजी उपमहापौर सरस्वती शेंडगे यांची कन्या आहे.
पद २० महिन्यांसाठी?
भाजपमध्ये स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. महापालिका निवडणुकीत निष्ठावान कार्यकर्त्यांबरोबर अन्य पक्षांतून प्रवेश केलेले अनेक जण इच्छुक होते. या सर्वांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सर्वांची स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी लावण्याचे नियोजन भाजपकडून करण्यात आले आहे. हे पद एक वर्षासाठी देण्याची चर्चा भाजपकडून यापूर्वी करण्यात आली. मात्र, कालावधी कमी मिळत असल्याने आता २० महिन्यांसाठी हे पद दिले जाणार असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले.
काँग्रेसच्या स्वीकृत नगरसेवकपदावरून वाद
काँग्रेसकडून एका स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी ६७ इच्छुक होते. त्यापैकी काँग्रेसने कामगार नेते सुनील शिंदे यांना संधी दिली. काँग्रेसकडून अनेक माजी नगरसेवक इच्छुक होते. मात्र, त्या कोणालाही संधी न देता कामगार क्षेत्रात काम करणारे शिंदे यांची निवड केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. कामगार क्षेत्रातील व्यक्तीची निवड करायची होती, तर राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मुलाखती कशाला घेतल्या, असा सवाल आता इच्छुकांकडून करण्यात आला आहे. इच्छुकांपैकी अनेकजण हे राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्या कामाची दखल न घेता कामगार क्षेत्रातील नेत्याला संधी दिल्याने अनेक इच्छुक हे नाराज झाले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
‘राष्ट्रवादी’कडून धनकवडे यांचे राजकीय पुनर्वसन
राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी राकेश कामठे यांना संधी दिली आहे. धनकवडे यांचा महापालिका निवडणुकीत पराभव झाला होता. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी देण्यात आली आहे.
