पुणे : निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले की, पराभूत झालेल्या राजकीय पक्षांकडून मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदान, हक्काच्या मतदारांची नावे यादीतून गायब झाल्याचा आरोप करून पराभवाचे खापर मतदार यादीवर फोडले जाते. राजकीय पक्षांकडून भविष्यात असे आक्षेप घेतले जाऊ नयेत, यासाठी पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी; तसेच राजकीय पक्षांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन केले. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. सर्व पक्षांचे मिळून जेमतेम १५ प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहिल्याने या मोहिमेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये निरुत्साह असल्याचे स्पष्ट झाले.
राजकीय पक्ष हे पराभव झाल्यानंतर मतदार यादीकडे अंगुलीनिर्देश करत असतात. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात २० जूनपासून मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत राजकीय पक्षांना माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात १९ मे रोजी बैठक आयोजित केली होती. पुणे जिल्ह्याच्या उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला जेमतेम १५ प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये ‘एसआयआर’बाबत निरुत्साह असल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाने राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत सूचना केली होती. मात्र, बैठकीला जेमतेम १५ प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राजकीय पक्षांचे सहकार्य का आवश्यक?
या बैठकीत ‘एसआयआर’ कार्यक्रमाची माहिती देण्याबरोबरच पुणे जिल्ह्यातील प्रशासकीय तयारी आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे सहकार्य का आवश्यक आहे, याबाबत माहिती देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने नेमलेले ‘बीएलओ’ हे काम करत असताना राजकीय पक्ष हे ‘बीएलए’ म्हणजे बुथ लेव्हल एजंट नेमू शकतात. ‘बीएलओ’ हे घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करत असताना राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हे त्यांच्याबरोबर राहून प्रक्रियेवर लक्ष ठेवू शकतात. बोगस आणि दुबार नावे काढण्याची प्रक्रिया करताना राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची मदत होऊ शकते. त्यांना मतदारांबाबत अचूक माहिती असते. ही माहिती प्रशासनाला देऊन याद्यांमधील दुबार आणि मृत व्यक्तींची नावे काढता येऊ शकतात. ‘एसआयआर’ मोहिमेच्या काळातच राजकीय पक्ष हे जिल्हा प्रशासनाकडे हरकती नोंदवू शकतात. त्यामुळे यादी अद्ययावत करण्याच्या कामात राजकीय पक्षांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने पुण्यातील सर्वच राजकीय पक्ष ‘एसआयआर’बाबत निरुत्साही असल्याचे स्पष्ट झाले.
