उच्चस्तरीय वाहतूक समितीतून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव वगळले की विसरले?

पुणे शहरतील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन दीर्घकालीन आणि एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय साधणे, जमीन संपादन प्रक्रिया सुलभ करणे, निधी उभारणे, वित्तीय व्यवस्थापनाला गती मिळण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भूमिगत बोगद्याचे जाळे, उच्च क्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग आणि पुणे इनर रिंग रोड या प्रमुख प्रकल्पांसाठी ही समिती काम पाहणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आठ जुलै रोजी काढण्यात आला. मात्र, या समितीमध्ये पुण्याचे खासदार असलेले मोहोळ यांनाच स्थान देण्यात आले नव्हते. ही बाब लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने दहा जुलै रोजी तातडीने शुद्धिपत्रक काढून या समितीचे सदस्य म्हणून मोहोळ यांच्या नावाचा समावेश केला आहे. मात्र, मोहोळ यांचे नाव विसरले की वगळले होते, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

उच्चस्तरीय समितीत कोण?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अध्यक्ष असलेल्या या १६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीत सदय म्हणून उपमुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पुणे महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बीडकर, पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. मात्र, केंद्रीय राज्यमंत्री, पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचा विसर राज्य सरकारला पडला होता. महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच प्रशासकीय अधिकारी हेदेखील सदस्य आहेत. त्यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचा समावेश आहे. आता राज्य सरकारने शुद्धिपत्रक काढल्याने मोहोळ यांचा सदस्य म्हणून नव्याने समावेश झाला आहे. मात्र, शहराचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री असलेल्या मोहोळ यांचे नाव समितीत का नव्हते, याबाबत राजकीय वर्तुळाच चर्चा सुरू झाली आहे.