अविनाश कवठेकर पुणे : जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ८२ एवढी जाहीर होऊन प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत झाली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदस्य संख्या जास्तीत जास्त ७५ करण्याच्या निर्णयाने निवडणुका किमान पाच महिने लांबण्याची शक्यता आहे. कारण पुन्हा नव्याने ही सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. नव्या निर्णयानुसार पुणे जिल्हा परिषदेची गट संख्या ७३, तर पंचायत समितीच्या गणांची संख्या १४६ होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गट आरक्षण अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षणावर ९१ जणांनी, तर पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीवर १३ जणांनी हरकत घेतली होती. या हरकतींचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय बुधवारी येऊन धडकला. परिणामी जिल्हा परिषदेचे दहा गट, तर गणाच्या संख्येत २० ने घट होणार आहे. हेही वाचा. रस्त्यावर उतरून भाजपचे ‘ईडी जाळे’ तोडण्याचा काँग्रेसचा खटाटोप दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ही कमीत कमी ५५, तर जास्तीत ८५ असे निश्चित केले होते. त्या निर्णयानुसार पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ८२ गट, तर पंचायत समितीचे १६४ गणांची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर आरक्षणाची सोडतही झाली होती. त्यामुळे इच्छुकांनी मतदारांच्या गाठीभेटीवर भर दिला होता. मात्र,आता शासनाच्या निर्णयाने त्यांच्या इच्छेवर पाणी फेरले गेले आहे. आता नव्या निर्णयानुसार गट संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार केल्यास जिल्हा परिषदेची प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने राबवावी लागेल, हे निश्चित आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे राज्य शासनाकडून लेखी आदेश अद्याप प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.- संजय तेली, निवडणूक समन्वय अधिकारी
