‘राष्ट्रवादी’ कडून स्वीकृत सदस्य निवडीत नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन की खऱ्या तज्ज्ञांनाच संधी ?

मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी डावलण्यात आलेल्या इच्छुकांमध्ये अनेकजण या क्षेत्रांमध्ये काम करणारे आहेत. त्यामुळे ‘राष्ट्रवादी’ कडून त्या इच्छुकांचे राजकीय पुनर्वसन केले जाणार की, खरोखरच तज्ज्ञांना संधी देण्यात येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदांमध्ये ठरावीक क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा अनुभवी व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे.

महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे आता जिल्हा परिषदेत ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत प्रशासनाकडून स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी हरकती आणि सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नवीन निर्णयानुसार एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेत ७३ सदस्य असल्याने सात स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. ‘राष्ट्रवादी’चे ५१ सदस्य असल्याने पाच स्वीकृत सदस्य हे ‘राष्ट्रवादी’ चे असणार आहेत. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाचा प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य असणार आहे.

इच्छुकांकडून उपमुख्यमंंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांच्याशी संपर्क नवीन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडताना डॉक्टर, वकील, शिक्षण, सहकार, शेती, किंवा समाजसेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना संधी मिळणार आहे. ‘राष्ट्रवादी’कडे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. संबंधित इच्छुकांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यापैकी बहुतांश इच्छुक हे ‘राष्ट्रवादी’चे पदाधिकारी आहेत. त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत डावलण्यात आले होते. काहींना राजकीय पुनर्वसनाचा शब्द देण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित इच्छुकांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. ‘राष्ट्रवादी’ त्या नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणार की खऱ्या तज्ज्ञांना संधी देणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.