लाडक्या बहिणींना खुश केल्यास त्याचा निवडणुकीत फायदा होतो हे महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये अनुभवास आल्याने पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणाऱ्या पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने सुमारे वर्षभर आधीच बहिणींना खुश करण्यावर भर दिला आहे.
पंजाबमधील सरकारने सर्वसाधारण गटातील १८ वर्षांवरील सर्व युवती व महिलांना दरमहा एक हजार तर अनुसूचित जातींच्या वर्गातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंजाब सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल टाकल्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जाहीर केले.
पंजाबमध्ये पुढील वर्षी फेब्रुवारी वा मार्चमध्ये विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. पंजाबची सत्ता कायम राखण्याकरिता आम आदमी पार्टाने सर्व समाज घटकांना खुश करण्यावर आतापासूनच भर दिला आहे. या योजनेअतंर्गत पंजाबमधील ११७ पैकी नऊ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांची नोंदणी सुरू झाली आहे. उर्वरित १०८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये १५ मेपासून नोंदणी सुरू होईल. १ जुलैपासून सर्व महिलांना दरमहा भत्ता सुरू केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री मान यांनी जाहीर केले.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना राबविण्यात आली होती. निवडणुकीपूर्वी तीन महिने दरमहा १५०० रुपयांप्रमाणे साडेचार हजार पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा झाले होते. त्याचा निवडणुकीत महायुतीला भरभरून फायदा झाला. कारण मोठ्या प्रमाणावर महिला वर्गाची मते महायुतीला मिळाली.
बिहारमध्येही महिला वर्गाला खुश करण्याचा तत्कालीन नितीश कुमार सरकारचा निर्णय भाजप – संयुक्त जनता दलाला लाभदायक ठरला होता. सध्या निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूमधील सत्ताधाऱ्यांनी महिलांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले आहेत. याचा कितपत फायदा होतो हे ४ मे रोजी निकालाच्या दिवशी समजेल.
अर्थिक अवस्था गंभीर तरी लोकप्रिय निर्णयांचा सपाटा
पंजाब सरकारची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा बोजा हा ४६ टक्क्यांवर गेला आहे. कर्जाचा बोजा हा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, असे रिझर्व्ह बँकेचे निकष आहेत. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक कर्जाच्या बोज्याचे प्रमाण आहे. राज्य उत्पन्न आणि कर्जाचा बोजा याची तुलना केल्यास देशात पंजाब राज्य हे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे मानले जाते. दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागते. लोकप्रिय ठरतील अशा निर्णयांमुळे सरकारची तिजोरी अडचणीत आली आहे. ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज या निर्णयामुळे पंजाबमधील ९० टक्के कुटुंबांना वीज बिलेच येत नाहीत. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यातच महिलांना दरमहा भत्ता देण्याच्या योजनेमुळे पंजाबची अर्थव्यवस्था अधिकच अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
