पंजाबच्या राजकीय रणांगणात चार प्रमुख पक्षांत प्रतिष्ठेची लढाई; कोण मारणार बाजी?

बहुरंगी लढत

पंजाबमध्ये विधानसभेच्या एकूण ११७ जागा आहेत. यासाठी बहुरंगी लढत रंगणार आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सत्ताधारी आम आदमी पक्ष (आप) सध्या विरोधकांमधील मतविभाजनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस सत्ताविरोधी लाटेचा (Anti-Incumbency) फायदा घेण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ‘आप’ला सत्तेपासून दूर ठेवता येईल असा विश्वास पक्षाला आहे. एकेकाळी पंजाबच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाला सध्या अस्तित्वासाठी लढाई लढावी लागत आहे. असे असताना, राज्याच्या राजकारणात पुन्हा स्थान मिळवण्यासाठी पक्षाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.

पंजाबमध्ये भाजपाला तुलनेने मर्यादित जनाधार असला, तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपानेही ताकद लावली आहे. अलीकडील विधानसभा निवडणुकांतील दमदार कामगिरीमुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला आहे, त्यामुळे पंजाबमध्येही पक्ष आपली राजकीय ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरीकडे, विधासभेत केवळ १६ आमदार असलेल्या काँग्रेसने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी संबंधित कथित धार्मिक विटंबनेच्या व्हिडीओ प्रकरणाला निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनवण्याची रणनीती आखली आहे. या वादामुळे निवडणुकीपूर्वी ‘आप’ अडचणीत सापडल्याचा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे.

शीख धर्मातील सर्वोच्च धार्मिक संस्थांपैकी एक असलेल्या अकाल तख्तने १५ जूनला निवेदन प्रसारित केले, ज्यामध्ये कथित व्हिडीओ प्रकरणावरून मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना ‘गुरू दोखी’ आणि ‘खालसा पंथ विरोधी’ असे संबोधले गेले. मात्र, मान यांनी संबंधित व्हिडीओतील व्यक्ती आपण नाहीच असा दावा केला. आपली बदनामी करण्यासाठी बनावट प्रतिकृती तयार करण्यात आल्याचे मान यांनी म्हटले.

खासदारांच्या पक्षांतरामुळे निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाला मोठे धक्के बसले आहेत. एप्रिलमध्ये राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वात पक्षाच्या १० राज्यसभा खासदारांपैकी सात खासदारांनी आपची साथ सोडली आणि भाजपामध्ये प्रवेश केला. बंडखोर खासदारांपैकी सहा खासदार पंजाबमधील आहेत.

मात्र, या बंडखोरीनंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने दमदार कामगिरी केली. मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकांत पक्षाने आठपैकी पाच महापालिकांमध्ये विजय मिळवला आहे. तसेच ७५ नगर परिषदांपैकी ३९ आणि २० नगर पंचायतींपैकी ९ ठिकाणी पक्षाने सत्ता मिळवली आहे. यातून आपने राज्यातील स्थानिक पातळीवर आपली ताकद सिद्ध केली आहे.

सत्ताविरोधी लाट काँग्रेसच्या पथ्यावर?

आम आदमी पक्षाच्या अडचणींचा काँग्रेसला फायदा होईल अशी शक्यता आहे. मात्र, पक्ष सध्या अंतर्गत मतभेदांचा सामना करत आहे. राज्याच्या नेत्यांमधील वाढती गटबाजी आणि अंतर्गत संघर्षांमुळे काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद कमकुवत झाल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अलीकडेच पंजाब प्रदेश काँग्रेसच्या संघटनेत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग यांना प्रदेशाध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यात आले, तर प्रताप सिंह बाजवा यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर कायम ठेवण्यात आले. याशिवाय माजी मुख्यमंत्री चरणजित सिंह चन्नी यांच्याकडे निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मात्र, या फेरबदलांमुळे पक्षातील मतभेद कमी होण्याऐवजी आणखी तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. चन्नी समर्थकांनी वॉरिंग यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रदेशाध्यक्षपदाचे दावेदार असलेल्या चन्नी यांनी अनेक वरिष्ठ नेते, आमदार आणि माजी मंत्र्यांना आपल्या बाजूने एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त आहे.

भाजपाची रणनीती काय?

पंजाबमधील इतर प्रमुख पक्षांतील अंतर्गत मतभेद आणि राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने रणनीती आखल्याचे पक्षातील सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वातील सरकारविरोधात सत्ताविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. गेल्या वर्षीच्या पुरस्थितीचे व्यवस्थापन, रखडलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि राज्यावरील वाढते कर्ज हे मुद्दे भाजपा सातत्याने उपस्थित करत आहे.

दरम्यान, भाजपा आणि त्यांचा माजी मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) यांच्यात पुन्हा युतीवर चर्चा सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याशिवाय केंद्र सरकार पंजाबमधील काही संवेदनशील मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यात ‘बंदी सिंग’ (दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांत अनेक वर्षांपासून कारावासात असलेले शीख कैदी) यांच्या सुटकेसंदर्भातील पुढाकार आणि याशिवाय, ‘अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या जवानांपैकी कायमस्वरूपी सेवेत ठेवण्यात येणाऱ्या जवानांचे सध्याचे २५ टक्के प्रमाण वाढवण्याचाही विचार केंद्र सरकार करू शकते. अशा निर्णयांमुळे पंजाबमध्ये भाजपाला राजकीय फायदा मिळू शकणार आहे आणि पक्षाचा जनाधार वाढण्यासही मदत मिळू शकते.

आगामी निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रचाराचा प्रमुख चेहरा बनवल्यास पंजाबमधील हिंदूबहुल सहा जिल्ह्यांमध्ये भाजपाला मोठा फायदा होऊ शकतो, असा पक्षातील नेत्यांचा दावा आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. शेजारच्या हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सध्या पंजाबमध्ये प्रचारात उतरले आहेत, तर पक्षाचे वरिष्ठ नेते तरुण चुघ आणि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे देखील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेत आहेत. तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक कामाचे समन्वय साधण्यासाठी ते नियमितपणे पंजाब दौरे करत आहेत.

दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलाशी (एसएडी) पुन्हा युती होण्याची चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी भाजपा स्वबळावर लढणार असल्याचे स्पष्ट केले.

पंजाबसमोरील नेमकी आव्हाने कोणती?

राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, सध्या पंजाब अतिशय गुंतागुंतीच्या आणि निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांच्या मते, १९६६ मध्ये पंजाबची पुनर्रचना झाल्यानंतर आज राज्यासमोर गंभीर आव्हाने आहेत. राज्यावरील सार्वजनिक कर्जाचा बोजा वाढत आहे, तसेच भात शेतीवर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. उद्योगांचा अभाव, बेरोजगारी आणि वाढत्या अमली पदार्थांची समस्या यामुळे राज्य पुन्हा १९८०-९० च्या दशकातील अस्थिरतेच्या दिशेने जात असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, या मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय चर्चा होत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, वाढत्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्ष विविध लोककल्याणकारी योजनांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस अंतर्गत गटबाजीने त्रस्त आहे, शिरोमणी अकाली दल अद्याप पूर्वीच्या अस्तिवासाठी सामना करत आहे, तर भाजपाचा अजूनही राज्यात मर्यादित प्रभाव आहे, त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट आघाडी नाही. पंजाबच्या राजकारणात अनिश्चिततेचे वातावरण असून, या राजकीय पोकळीचा कट्टरवादी प्रवृत्तींना फायदा मिळू शकतो, अशीही चिंता काही राजकीय विश्लेषक आणि नेते व्यक्त करत आहेत.