फरिदकोट अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तर याच प्रकरणात न्यायालयाने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. १६ मार्च रोजी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुखबीरसिंग बादल यांच्यावर अटकेची टांगती तलावर कायम आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पंजाबमध्ये १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गुरुग्रंथसाहीब या पवित्र धर्मग्रंथाची काही पाने बरगारी गावातील रस्त्यावर आढळली होती. त्यानंतर या भागात अनेक घडामोडी घडल्या. दोन दिवसांनंतर म्हणजेच १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी कोटकपुरा या भागात लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. या वेळी आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केली. याच कारवाईदरम्यान गोळीबार झाला होता. यामध्ये ३० पोलिसांसह एकूण ६० जण जखमी झाले होते.
हेही वाचा >> राहुल गांधींच्या ब्रिटनमधील ‘त्या’ विधानानंतर विरोधक आक्रमक, खासदारकी रद्द करण्याची मागणी!
१४ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला
याच प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. या तपास पथकाने सुखबीरसिंग बादल, प्रकाशसिंग बादल यांच्यासह एकूण आठ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. याच प्रकरणात न्यायालयाने सर्व आरोपींना २३ मार्च रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मागील आठवड्यात सुखबीरसिंग बादल आणि प्रकाशसिंग बादल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने १४ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर न्यायालयाने सुखबीरसिंग बादल यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तर प्रकाशसिंग बादल यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे.
हेही वाचा >> सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केलं जातंय ट्रोल? विरोधकांचे राष्ट्रपतींना पत्र; हस्तक्षेप करण्याची मागणी!
आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) पक्षाचे प्रवक्ते दिलजीतसिंग चीमा यांनी, आम्ही अन्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू, असे सांगितले आहे. “आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. राजकीय सूडभावनेतूनच तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना गोवण्यात आले आहे. मात्र आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे,” अशी भूमिका दिलजीतसिंग चीमा यांनी मांडली आहे.
