पुणे : पुणेकर प्रमाणापेक्षा जास्त पाणीवापर करतात, अशी जाहीर टीका करत पाणीकपात करण्याचा इशारा राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनेकदा दिला आहे. पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने त्यांच्या इशाऱ्यांची दखल घेत आजपासून, (१५ जून) दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता विखे-पाटील यांनी पुणे महापालिकेकडे असलेल्या कथित, थकीत १२०० कोटी रुपये पाणीपट्टीवरून पुन्हा एकदा पुण्यातील भाजपलाच आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असली, तरी ही रक्कम द्यावी लागेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने पुण्यातील भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची कोंडी झाली आहे.
जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिका यांच्यात थकीत पाणीपट्टीवरून वाद सुरू आहे. हा वाद २०१६ पासून सुरू असून, त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम आता सुमारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या लवादापुढे सुरू आहे. जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्याकडूनही थकीत पाणीपट्टी देण्यासाठी आग्रह धरण्यात येत असल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची अडचण झाली आहे. विखे पाटील यांच्याविरोधात उघडपणे बोलता येत नसल्याने भाजपने प्रशासनाला पुढे करण्याची व्यूहरचना आखली. त्यानुसार महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे या विषयावर ताेडगा निघण्याची शक्यता होती. मात्र, विखे पाटील यांनी रविवारी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतल्यानंतर ही थकीत रक्कम द्यावीच लागेल, अशी भूमिका घेतल्याने भाजपपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेमका वाद काय?
पुण्याच्या पाणीवापरावरून मार्च महिन्यात जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली. पुणे महापालिका ही मंजूर १४ टीएमसी पाणीकोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे २४ टीएमसी पाणी वापरत असल्याचा दावा करून जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे तक्रार केली.
पुणे महापालिका ही मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरते, असा दावा जलसंपदा विभागाकडून कायम केला जातो. संबंधित पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क जलसंपदा विभाग आकारते. ही आकारणी औद्योगिक दराने केली जाते. त्यास महापालिकेचा विरोध आहे. पुण्यात औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा वापर नगण्य असताना कोट्यवधी रुपयांची देयके जलसंपदा विभाग महापालिकेला पाठवत आला आहे. ही देयके भरण्यास महापालिकेकडून नकार देण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्याची लोकसंख्या वाढली आहे. नवीन गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत, ही बाब जलसंपदा विभागाकडून विचारात घेण्यात येत नाही. आता व्याज आणि दंडासह थकीत पाणीपट्टी ही १२०० कोटी रुपये झाल्याचा जलसंपदा विभागाने दावा केला आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील उवाच…
जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला थकीत रकमेवरील दंड आणि व्याजासह १२०० कोटी रुपयांची देयके पाठविली आहेत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली, ते म्हणाले, ‘पुणे महापालिकेला औद्योगिक दर लावल्याचा आरोप खरा नाही. शहरासाठी १६ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असताना महापालिका प्रत्यक्षात २४ टीएमसी पाण्याचा वापर करत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीसंदर्भात जलसंपदा विभागाचे अधिकारी हे महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत.’
