जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून ‘घरचा आहेर’; भाजपचे पुण्यातील कारभारी मौनात?

पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात दरवर्षी पाणीवापर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी यावरून वाद होत असतो. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पालकमंत्री असताना ते पुणे शहर आणि ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करून समन्वयाने हा प्रश्न मार्गी लावत असत. आता पालकमंत्री सुनेत्रा पवार असल्या, तरी त्या बारामती पोटनिवडणुकीच्या प्रचारामध्ये गुंतलेल्या आहेत. राज्याचे जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी पाण्यावरून पुण्याला लक्ष्य केले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ या मंत्रीपद असलेल्या पुण्याच्या कारभाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. पुणे महापालिकेत भाजपचे १२७ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी ‘पुणेकरांचे एक थेंबही’ पाणी कमी होऊ देणार नाही,’ अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली आहे. मात्र, पुण्याचे भाजपचे कारभारी हे मौनात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

पुणे महापालिका-जलसंपदा विभागात वाद कशावरून?

जलसंपदा विभागाने पाणीवापरावरून गेल्या महिन्यात पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही पुणे महापालिका ही मंजूर १४ टीएमसी पाणीकोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे २२ टीएमसी पाणी वापरत असल्याचा दावा करून महापालिकेला गंभीर इशारा दिला. महापालिकेने पाण्याचा पुनर्वापर न केल्यास पुरवठा कमी करण्याचा; तसेच महापालिकेने पाणी व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा न केल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्याचीही भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र, त्यानंतर आता थकबाकी न भरल्यास १५ टक्के पाणीकपात करण्याबाबतची नोटीस जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला दिली आहे.

विखे-पाटील उवाच…

‘पाणी वापरासंदर्भातील नियोजन महापालिकेने केले नाही, तर त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे. यंदा पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे पाणीसाठा ऑगस्ट अखेरपर्यंत पुरवावा लागणार आहे. या परिस्थितीत पुणे महापालिकेने १५ टक्के पाणीकपात करण्याबाबतचे जलसंपदा विभागाचे नियोजन योग्य आहे. मात्र, पाणीकपात करायची की नाही, याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनानुसार महापालिकेने सहकार्य केले नाही तर, त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे,’ अशी भूमिका जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतली आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार लक्षात घेता, १८ टीएमसीचा पाणी कोटा अपुरा पडत आहे. शहराची गरज पाहून पाणी कोटा वाढवून देण्यास सरकार तयार आहे. या बाबत लवकरच राज्य स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत त्यांनी वास्तव परिस्थितीही पुणंकरांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

पाणीकपात केल्यास किती पाण्याची बचत?

धरणात उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. आठवड्यातून एक दिवस किंवा दिवसाआड पाणीकपात केल्यास किती पाण्याची बचत होईल, याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून हे दोन्ही प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. आठवड्यात एक दिवस संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास महिन्याला चार दिवसांचे पाणी वाचेल. पुढील तीन महिन्यांमध्ये १२ दिवसांचे पाणी वाचेल. यामध्ये १० टक्के पाण्याची बचत होईल. तर दिवसाआड पाणी दिल्यास २५ टक्के पाण्याची बचत होईल, असा महापालिकेचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुणेकरांवर यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे.