Raghav Chadha Anti-Defection Law Amendment Bill: राघव चड्ढांनी मांडलेले ‘ते’ विधेयक मंजूर झाले असते तर ‘आप’ला खिंडार पडले नसते, काय होते त्या विधेयकात?

कोणते विधेयक मांडले होते?

राघव चड्ढा हे आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचे विश्वासू होते. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले होते. राज्यसभेत आल्यानंतर राघव चड्ढा यांनी तिसऱ्याच महिन्यात ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी एक अशासकीय विधेयक (प्रायव्हेट मेम्बर्स बील) मांडले होते. पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी घटनादुरूस्ती सुचवली होती. संसद किंवा विधानसभेत पक्षाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष बदलल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही. पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी ही मर्यादा वाढवून तीन चतुर्थांश करावी अशी मागणी चड्ढा यांनी केली होती. चड्ढा यांचे विधेयक त्यावेळी मंजूर झाले असते तर त्यांना आज त्यांच्यासह सहा खासदारांसह आम आदमी पक्ष सोडता आला नसता. त्यांना स्वत:सह आणखी सात खासदारांची (एकूण ८ खासदारांची) आवश्यकता असती. त्याचे कारण म्हणजे चड्ढा यांनी ‘आप’ सोडण्यापूर्वी राज्यसभेत ‘आप’चे एकूण १० खासदार होते.

जनतेचा कौल धुडकावून पक्षांतर करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या विधिमंडळातील सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी म्हणून पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला. आमदार, खासदारांनी पक्षांतर करू नये म्हणून हा कायदा आणखी मजबूत करण्यासाठी चड्ढा यांनी विधेयक मांडले होते. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचित त्यांनी दुरूस्ती सूचवली होती.

लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षाच्या आमदार, खासदारांनी फक्त पक्षाचे कामगार बनून राहू नये. त्यांनी एक जागृत कायदेमंडळ सदस्य बनावे, असे म्हणत चड्ढा यांनी संविधानातील कलम १०२ आणि कलम १९१ मध्ये दुरूस्ती सुचवली होती. दहाव्या अनुसूचित दुरूस्ती करून पक्षांतर करण्यासाठीची मर्यादा पक्षाच्या एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांशहून तीन चतुर्थांश पर्यंत वाढवावी अशी मागणी चड्ढा यांनी विधेयकातून केली होती. तसेच निवडणूक जिंकल्यानंतर आमदार, खासदारांनी पक्ष बदलल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई तर करावीच, पण त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणीही राघव चड्ढा यांनी विधेयकातून केली होती. घोडेबाजारी अथवा “रिसॉर्ट पॉलिटिक्स” (सरकार जाणीवपूर्वक कोसळवल्यानंतर सदस्यांना हॉटेलमध्ये नेऊन ठेवणे) रोखण्यासाठीही चड्ढांनी उपाययोजना सुचवल्या होत्या. सरकारचा पाठिंबा काढून घेणाऱ्या सदस्यांना सात दिवसांत पीठासीन अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहणे सक्तीचे करावे, ते उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, असे विधेयकातून सुचवण्यात आले होते.

पक्षांतरबंदी कायद्यात अपात्रेबाबत काय तरतूद आहे?

राजकीय पक्षांचे सदस्य (Memebers of political parties) : कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरते. जर त्याने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले किंवा त्याने अशा पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता, त्याच्या राजकीय पक्षाने जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशाविरुद्ध सभागृहात मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून तो दूर राहिला आणि अशा कृत्याला पक्षाने १५ दिवसांच्या आत त्याला माफ केले गेले नाही, तर अशा सदस्याला अपात्र ठरविले जाते.

अपक्ष सदस्य (Independent memebrs) : सभागृहातील अपक्ष सदस्य त्याच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास, तो सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो.

नामनिर्देशित सदस्य (Nominated memebers) : सभागृहाचा नामनिर्देशित सदस्य ज्या तारखेपासून सभागृहात नामनिर्देशित केला जातो, त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो. याचा अर्थ असा की, या अपात्रतेला बळी न पडता, सभागृहात स्थान घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.

दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केल्यास काय होते?

जेव्हा पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास सहमती दिलेली असते, तेव्हा ते विलीनीकरण पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही. तसेच जर एखादा सदस्य, सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून निवडून आल्यानंतर, स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो किंवा तो पद धारण करणे सोडल्यानंतर पुन्हा त्यात सामील होतो. ही कृती या कायद्यांतर्गत येत नाही. कारण- असे करणे सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि निःपक्षपातीपणा राखण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे दोन-तृतीयांश सदस्य जेव्हा पक्षांतर करतात तेव्हा त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्या अंतर्गत कारवाई होत नाही. दरम्यान, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना असतो.