Raghav Chadha Rajya Sabha Status 2026 : आम आदमी पार्टीने खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हटवल्यानंतर निर्माण झालेला वाद आता केवळ पक्षीय राजकारणापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. या वादामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाला आपल्या राज्यसभेतील खासदाराला पूर्णपणे हटवण्याचा अधिकार आहे का, असा घटनात्मक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याविषयीचा हा आढावा…

राघव चड्ढा यांचा इशारा काय?

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने गेल्या आठवड्यात राज्यसभा सचिवालयाला एक पत्र लिहिले. त्या पत्रात खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हटवण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांच्या जागी खासदार अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस पक्षाने केली. आम आदमी पार्टीने या निर्णयाला अंतर्गत फेररचना, असे संबोधले असले तरीही राघव चड्ढा यांनी त्यावर जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे पक्षातील अंतर्गत वादाला तोंड फुटले. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राघव चड्ढा यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. मी काही चुकीचे केले आहे का? संसदेत जेव्हा मला बोलण्याची संधी मिळाली, तेव्हा मी सर्वसामान्यांचे प्रश्न अत्यंत जोरकसपणे मांडले आणि असे करणे गुन्हा आहे का, असा प्रश्न चड्ढा यांनी पोस्टमधून विचारला. पक्षाने राज्यसभा सचिवालयाला आपल्या सहभागावर मर्यादा आणण्यास सांगितल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मला गप्प का बसवायचे आहे? माझ्या शांततेला माझा पराभव समजू नका, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

विरोधकांचा ‘आप’वर हल्लाबोल

राघव चड्ढा यांना राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हटवण्यात आल्यानंतर भाजपासह इतर राजकीय पक्षांनी आम आदमी पार्टीच्या अंतर्गत कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षातील नेतृत्वाने जर खरोखरच चड्ढा यांना राज्यसभेत बोलण्याची बंदी घातली असेल, तर ही पूर्ण हुकूमशाही आहे, अशी टीका भाजपाचे खासदार रामवीर सिंह बिधुरी यांनी केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षात लोकशाही अजिबात उरलेली दिसत नाही. हा त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत मुद्दा असला तरीही एखाद्या खासदाराला राज्यसभेत बोलण्यापासून रोखणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली. त्यांच्या सूरात सूर मिसळत भाजपाचे दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनीही आम आदमी पार्टीला लक्ष्य केले. दुसरीकडे काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीही याच मुद्द्याला हाताशी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीका केली. या सर्व वादांमुळे आम आदमी पार्टीमधील अंतर्गत धुसफूस राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली.

आणखी वाचा : शिंदे गटात लवकरच मोठी फूट? बुवाबाजीत ३९ आमदार अडकल्याचा आरोप; काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी….

निर्णयाबाबत ‘आप’ची भूमिका काय?

राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवल्यानंतर होत असलेल्या टीकेला आम आदमी पार्टीने प्रत्युत्तर दिले. ही कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई नसून, पक्षांतर्गत केलेली एक नियमित फेररचना असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले. राज्यसभेतील पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी सांगितले की, या निर्णयाबाबत राज्यसभा सचिवालयाला रीतसर कळवण्यात आले आहे. हा बदल विहित प्रक्रियेनुसारच करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सूचित केले. राघव चड्ढा यांच्या जागी नियुक्ती झालेले नवीन उपनेते अशोक मित्तल यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. राघव चड्ढा आमच्या पक्षातील वरिष्ठ नेते असून, यापुढेही राहतील. त्यांनी एन. डी. गुप्ता यांच्याकडून राज्यसभेच्या उपनेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. आता त्यांच्या जागी पक्षाने माझ्यावर ही जबाबदारी सोपवली आहे. आम आदमी पार्टी हा लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा पक्ष असून, विविध नेत्यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची संधी देतो, असे अशोक मित्तल यांनी स्पष्ट केले.

राज्यसभेतील खासदाराला हटवता येते का?

राज्यसभेच्या खासदारांची निवड थेट जनतेद्वारे न होता, राज्य विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे (आमदारांद्वारे) केली जाते. या खासदारांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. एकदा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व भारतीय राज्यघटनेनुसार सुरक्षित असते. त्यांचे पद टिकणे किंवा जाणे हे सर्वस्वी पक्षाच्या नेतृत्वावर अवलंबून नसते. जर एखाद्या खासदाराचे पक्षाच्या नेतृत्वाशी मतभेद झाले किंवा संबंध बिघडले तरीही तो पक्ष त्या खासदाराला संसदेच्या सदस्यत्वावरून थेट हटवू शकत नाही. पक्षाकडे केवळ त्या खासदाराची पक्षांतर्गत पदे (उदा. उपनेतेपद) काढून घेण्याचा अधिकार असतो. तसेच, संसदेतील चर्चेत पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी कोणाला संधी द्यायची याचा निर्णय पक्षाद्वारे घेतला जातो. जोपर्यंत संबंधित खासदार स्वतःहून राजीनामा देत नाही किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तांत्रिक कचाट्यात अडकत नाही, तोपर्यंत त्यांचे खासदारपद सुरक्षित राहते.

हेही वाचा : ठाकरेंना आव्हान देणाऱ्या अन्नामलाईंना भाजपाने तिकीट नाकारलं? चर्चेचं कारण काय?

राघव चड्ढा यांच्या नेमके काय बदलले?

राघव चड्ढा हे राज्यसभेचे उपनेते म्हणून सभागृहात आम आदमी पार्टीची अधिकृत भूमिका मांडत होते. आता मात्र हे पद गेल्यामुळे पक्षाची भूमिका ठरवण्यात आणि ती मांडण्यात त्यांचा सहभाग मर्यादित असेल. आम आदमी पार्टीच्या या निर्णयाचा चड्ढा यांच्या खासदारकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून कायम राहतील आणि त्यांचा कार्यकाळही सुरक्षित असेल. जर आम आदमी पक्षाने राघव चड्ढांना पक्षातून काढून टाकल्यास त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही. मात्र, राघव चड्ढांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल यांच्या बाबतीतही असेच काहीसे घडले होते. मालीवाल यांनी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे वैयक्तिक सचिव विभव कुमार आणि वरिष्ठ नेत्यांवर गंभीर आरोप केले होते. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. मात्र, आजतागायत स्वाती मालीवाल आम आदमी पक्षाच्या सदस्य असून, केजरीवाल यांना लक्ष्य करीत आहेत.