लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रोहित वेमुला कायदा लागू करण्याचे आवाहन तीन राज्यांना केले होते. तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक या काँग्रेसशासित तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा कायदा लागू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी आणि २०१६ मध्ये आत्महत्या केलेल्या हैदराबाद विद्यापीठातील संशोधकांच्या नावावरून हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
रोहित वेमुला कोण होता?
२५ वर्षीय रोहित वेमुला हा विद्यार्थी हैदराबाद विद्यापीठात शिकत होता. २०१६ मध्ये त्याचे एबीव्हीपीच्या (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) नेत्यांशी वाद झाले होते. त्या वादानंतर त्याला वसतिगृहातून काढून टाकल्यावर त्याने आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने एक पत्र लिहिले होते, त्यामध्ये त्याने “माझा जन्म हा माझा जीवघेणा अपघात आहे”, असे लिहिले होते. रोहितच्या या पत्रावरून देशभरात निदर्शने होऊ लागली. रोहितच्या मृत्यूच्या काही दिवसांआधीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये रोहितसह चार दलित व्यक्तीवर त्यांच्या जातीय, अतिरेकी व राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे पत्र समोर आल्यानंतर वातावरण आणखी चिघळले. हैदराबाद विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करीत वेमुलाच्या नावाने भेदभावविरोधी कायदा करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसची मागणी काय?
त्यावेळी तेलंगणात विरोधी पक्षात असलेला काँग्रेस हा वेमुलाच्या आत्महत्येमुळे झालेल्या निदर्शनांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांपैकी एक होता. ज्यांनी त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त केले, त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पक्ष करीत होता. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या नेत्यांनीही हैदराबाद विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला होता. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने सत्तेत आल्यास भेदभावविरोधी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसच्या पराभवानंतर कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी जानेवारीत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. तोपर्यंत हे आश्वासन केवळ जाहीरनाम्यावरच राहिले होते. “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या जातीय भेदभावामुळे रोहित वेमुला कायद्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात त्याने या भेदभावाबाबत स्पष्टपणे नमूद केले होते. आरक्षण आणि गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवरून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केला जात आहे. असा भेदभाव दुर्लक्षित समुदायातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरेल”, असे खरगे यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
काँग्रेसने हा कायदा तयार केला आहे का?
“राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार मोहीम यांच्यासह सर्व भागधारकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर प्रत्येक राज्य स्वत:चे कायदे तयार करील. दलित विद्यार्थी आणि प्राध्यापक नेत्यांसह एनसीडीएचआरने २०१७ मध्ये भेदभावविरोधी कायदा तयार केला होता”, असे कर्नाटक काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले. ‘सर्व स्तरांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये समावेशक आणि समान शिक्षण कॅम्पसना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे जातीय भेदभाव निर्मूलन आणि प्रोत्साहन -२०१६’ यावर आधारित विशिष्ट मसुद्यात म्हटले आहे की, हा कायदा पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने महिला विद्यार्थ्यांना, सर्व प्रकारचे सामाजिक बहिष्कार, असमानता, भेदभाव प्रभावीपणे रोखेल.’
या मसुद्यात कोणत्या गोष्टी गुन्ह्यात वर्गीकृत केल्या आहेत?
या मसुद्यात म्हटले आहे की, सर्व स्तरातील शैक्षणिक संस्थांनी प्रामुख्याने ज्या जातीवर आधारित भेदभावाच्या श्रेणीअंतर्गत ओळखल्या जातात, त्यांना अनेक पद्धती पू्र्णपणे प्रतिबंधित कराव्यात. इतर तरतुदींबरोबरच, प्रस्तावित मसुद्यात अनुसूचित जाती, जमाती समुदायातील व्यक्तीला प्रवेश नाकारल्याबद्दल, प्रवेशासाठी पैसे मागितल्याबद्दल आणि संस्थेने दिलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या सुविधा न दिल्याबद्दल गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा प्रयत्न आहे.
या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दलित आणि आदिवासी नसलेले विद्यार्थी, शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाही दंड बसू शकतो. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत उल्लंघनाच्या आरोपांव्यतिरिक्त, मसुद्यात शैक्षणिक संस्थांनी आरोपींना प्रशासकीय पदांवरून किंवा शैक्षणिक वर्गातून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून चौकशीत अडथळा येणार नाही.
काँग्रेस आता ही मागणी का करतेय?
जातीय जनगणनेवर लक्ष केंद्रित करणे, त्या अनुषंगाने मोहीम चालवणे तसेच पुढच्या वर्षी वेमुला याची १० वी पुण्यतिथी अशी अनेक कारणे या कायद्याची मागणी करण्यामागे आहेत. “कोणतीही शैक्षणिक संस्था किंवा व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील विद्यार्थ्यांशी कधीही भेदभाव करणार नाही यासाठी आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास वचनबद्ध आहोत”, असेही खरगे त्यावेळी म्हणाले होते. दरम्यान, रोहित वेमुला कायद्याचा मुद्दा काँग्रेस पक्ष किती काळ लावून धरतो हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
