काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आडनावावर केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकरणात सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लोकसभेच्या सचिवांनी राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या अशाच एका विधानाची चर्चा होत आहे. या विधानानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली होती. हेही वाचा >>> EVM Machines : शरद पवारांच्या निवासस्थानी विरोधकांची बैठक; ईव्हीएम मशीनविरोधात पुन्हा एकदा आवाज उठवणार ….हे आता न्यायालयानेही मान्य केले आहे- राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी कथित राफेल विमान खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यासाठी याचिकाकर्त्याने तीन कागदपत्रांचा आधार घेतला होता. ही कागदपत्रे दाखल करून घेण्याबाबत केंद्राने आक्षेप घेतला होता. मात्र हा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०१९ रोजी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी भाषणादरम्यान ‘चौकीदार चोर है, हे आता न्यायालयानेही मान्य केले आहे,’ असे विधान जाहीर सभेत केले होते. त्यांच्या याच विधानावर आक्षेप घेत भाजपा नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल केला होता. हेही वाचा >>> राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होताच प्रियंका गांधी आक्रमक, म्हणाल्या “तुमच्यासारखा भित्रा हुकूमशहा…” राहुल गांधी यांनी बिनशर्त माफी मागावी राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानावर आक्षेप घेत मिनाक्षी लेखी यांनी १२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेची दखल घेत १५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना त्यांनी केलेल्या विधानावर स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी २२ एप्रिल रोजी शपथपत्र दाखल करत आपली भूमिका मांडली होती. या शपथपत्रात त्यांनी केलेल्या विधानाबद्दल खेद व्यक्त केला होता. पण खेद म्हणजे माफी नव्हे, त्यामुळे राहुल गांधी यांनी बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी मीनाक्षी लेखी यांनी केली होती. हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरे ते ममता बॅनर्जी; राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर विरोधक आक्रमक; मोदी सरकारवर हल्लाबोल! त्यांनी भविष्यात अधिक काळजी घेणे गरजेचे- सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीनंतर ८ मे रोजी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तीन पानी शपथपत्र दाखल करत बिनशर्त माफी मागितली होती. राहुल गांधींनी बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर पुढे १४ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने हा खटला रद्द केला होता. त्यावेळी 'राहुल गांधी यांनी कशाहीची खत्री न करता विधान केले. हे दुर्दैवी आहे. त्यांनी भविष्यात काळजी घेणे गरजेचे आहे,' अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
