महेश सरलष्कर दोषी ठरलेल्या खासदार-आमदारांना तातडीच्या अपात्रतेपासून अभय देणाऱ्या वटहुकुमाची प्रत फाडून तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय राहुल गांधींच्या बडतर्फीचे प्रमुख कारण ठरण्याची शक्यता आहे. शिक्षा झाल्यामुळे राहुल गांधी अपात्र ठरले असून हा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना काव्यगत न्याय मिळाल्याची चर्चा गुरुवारी राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने (यूपीए) दोषी लोकप्रतिनिधींच्या तातडीच्या अपात्रतेला अभय देणारी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधी यूपीए सरकारने वटहुकूम काढण्याचे ठरवले होते. पण, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांच्या पत्रकार परिषदेत नाट्यमय प्रवेश करून या वटहुकुमाची प्रत फाडली होती. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाचे जाहीर वाभाडे काढून राहुल गांधींनी या दुरुस्तीला तीव्र विरोध केला होता. माकन पत्रकार परिषदेत वटहुकुमाचे समर्थन करत होते. पण, राहुल गांधींच्या विरोधी भूमिकेमुळे आश्चर्यचकित झालेल्या माकन यांनी लगेचच घुमजाव करत वटहुकुमाविरोधात मतप्रदर्शन केले होते. मनमोहन सिंग सरकारावर वटहुकुम मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. राहुल गांधींच्या अचंबित करणाऱ्या तत्कालीन निर्णयामुळेच आता त्यांच्या लोकसभेचे सदस्यत्व गदा येण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>> Bihar Politics : बिहारमध्ये भाजपात मोठे फेरबदल, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सम्राट चौधरी यांच्याकडे नेतृत्व लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (३) नुसार, आमदार-खासदार फौजदारी खटल्यात दोषी ठरून किमान दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. पण, याच कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (४) ने सदस्याला तातडीच्या अपात्रतेपासून अभय दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाचा उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. सदस्याला न्यायालयीन दाद मागण्याचे सर्व पर्याय खुले असेपर्यंत अपात्रतेची कारवाई करता येत नसे. सर्वोच्च न्यायालयाने १०जुलै २०१३ मध्ये लिली थॉम्पसन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याच्या निकालमध्ये लोकप्रतिनिधींना अभय देणारी ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. या निकालामुळे चाराघोटाळ्यात दोषी ठरलेले लालूप्रसाद यादव यांच्या लोकसभेतील सदस्यत्वही धोक्यात आले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन राज्यसभा खासदार रशीद मसूद यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात शिक्षा झाली होती. दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अभय देण्याची राजकीय गरज काँग्रेसच्या यूपीए सरकारला भासली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारने वटहुकुम आणून घटक पक्षांतील नेत्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हेही वाचा >>> Rajasthan Politics: ब्राह्मण चेहऱ्यावर भाजपाचा विश्वास; पुनिया यांच्या जागी चंद्र प्रकाश जोशींची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाचा भाजपने कडाडून विरोध केला होता. राहुल गांधी तर स्वतःच्या पक्षाच्या सरकारलाच उघडे पाडले होते. केंद्रात आघाडीचे सरकार चालवावे लागत असल्यामुळे नाइलाजाने वटहुकुम काढावा लागत असल्याची भूमिका मनमोहन सिंग यांनी घेतली आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारची ही भूमिका मूर्खपणा आहे. त्यामुळे मला या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे सांगत राहुल गांधींनी पत्रकार परिषेदत राजकीय नैतिकतेचा मुद्दा मांडला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वर्षभराचा काळ उरला असल्याने पक्षाची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करण्याच्या नात राहुल गांधींनी काँग्रेस सरकारच्या निर्णयापासून फारकत घेतली होती. या काळात यूपीए सरकारवर टू जी, कोळसाकांड अशा अनेक आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागले होते. वटहुकम मागे घेण्याची मागणी करणारे पत्र राहुल गांधींनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पाठवले होते. त्यानंतर भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदी नेत्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन वटहुकुमाला विरोध केला होता. राहुल गांधींच्या कृतीने अपमानित झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारला वटहुकुम मागे घेत असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध करावे लागले होते.
