Rahul Gandhi vs BJP Upper Caste Politics : भाजपाच्या पारंपरिक ‘सवर्ण’ मतदारांमध्ये अस्वस्थतेची चिन्हं दिसत असतानाच काँग्रेसने मनुस्मृती आणि हलद्वानी येथील ‘शुद्धीकरणा’च्या मुद्द्यावरून भाजपाला घेरण्याची भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे एकीकडे राहुल गांधींच्या या भूमिकेवर चर्चा सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या या रणनीतीतून भाजपाला काहीसा दिलासाही मिळणार असल्याची चिन्ह आहेत.
उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सभा घेतलेल्या मैदानावर कथित ‘शुद्धीकरणा’चा विधी झाल्यामुळे मोठा वाद रंगला. काँग्रेसने हा मुद्दा लावून धरला. दलित समाजातून येणाऱ्या खरगे यांच्या सभास्थळाच्या या कथित शुद्धीकरणावरून काँग्रेसने मनुस्मृतीवरही हल्लाबोल सुरू केला आहे.
राहुल गांधींचा मनुस्मृती, शुद्धीकरणाच्या मुद्द्यांवर भर का?
विशेष म्हणजे, काँग्रेसने हा मुद्दा अशा वेळी पुढे आणला आहे, जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पेपर लीक, कोचिंग सेंटरचा वाढता बोजा आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवरून ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमांमध्ये आवाज उठवत होते. एकाच वेळी मनुस्मृती आणि विद्यार्थ्यांमधील असंतोषाचे मुद्दे चर्चेत येत होते.
राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यात पुण्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मनुस्मृतीवर टीका केली होती. त्यानंतर काँग्रेसने ‘शुद्धीकरणा’च्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी सुरू केली. तेलंगणातही काँग्रेसच्या दलित कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतर बीआरएसच्या कार्यकर्त्यांनी ‘शुद्धीकरणा’चा विधी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
मनुस्मृतीचा मुद्दा काँग्रेससाठी दलित आणि काही प्रमाणात महिला मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे. मात्र, त्याचवेळी या मुद्द्यातून ‘सवर्णां’वर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला जात असल्याचंही म्हटलं जात आहे. यामध्ये शैक्षणिक वर्तुळात ‘ब्राह्मणवादी दडपशाही’ म्हणून मांडल्या जाणाऱ्या संकल्पनेचाही संदर्भ येतो. अशा भेदभावाला आळा घालण्यासाठी युजीसीचे नियम आणि एससी एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासारख्या तरतुदी आहेत. २०२६ मधील यूजीसीच्या नियमांमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील समानतेसंबंधीच्या नियमांचा समावेश आहे. धर्म, वंश, जात, लिंग, दिव्यांगत्व किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर होणारा भेदभाव रोखणे हा यूजीसीचा उद्देश आहे.
मात्र, ‘सवर्ण’ विद्यार्थी संघटनांनी या नियमांना विरोध केला. हे नियम सवर्ण विद्यार्थ्यांविरोधातील भेदभावाला चालना देतात, असा त्यांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हे नियम स्थगित केले असून केंद्र सरकार त्यांचा आढावा घेत आहे.
‘ब्राह्मणवाद’ संकल्पना जन्माच्या आधारावर तयार झालेल्या श्रेणीबद्ध रचनेशी जोडली जाते. या व्यवस्थेत ‘सवर्ण’ समाजाला ऐतिहासिकदृष्ट्या विशेषाधिकार मिळाल्याचं मानलं जातं, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचं राजकारण ही या व्यवस्थेला विरोध करणारी भूमिका मानली जाते. मग प्रश्न असा आहे की, १९९० च्या आसपास काँग्रेसपासून दूर जात भाजपाकडे वळलेल्या ‘सवर्ण’ मतदारांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता वाढल्याचे दिसत आहे. राहुल गांधींनी रोजगार आणि परीक्षांसारख्या सर्वांना लागू होणाऱ्या मुद्द्यांवर भर का दिला नाही? भाजपाचा सामान्य वर्गातील पाठिंबा कमी होतोय की नाही हे पाहण्याआधीच त्यांनी दलित-बहुजनांचे मुद्दे का पुढे केले? असे प्रश्न निर्माण होतात.
काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, गांधी हा मुद्दा निवडणुकीच्या रणनीतीच्या दृष्टीने पाहत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हा समानतेच्या मूल्याशी जोडलेला मूलभूत प्रश्न आहे. हल्द्वानीतील कथित घटनेनंतर झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत खरगे यांनी या घटनेमुळे आपल्याला मोठा धक्का बसल्याचं सांगितलं. पक्षातील अनेक नेत्यांनी यावर उघडपणे भूमिका न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. ‘पक्ष या प्रकरणावर ठाम भूमिका घेत नसेल, तर पक्षाला दलित अध्यक्ष असून अर्थ काय?’ असा सवाल काँग्रेसच्या या वरिष्ठ नेत्याने उपस्थित केला.
काँग्रेसच्या या नेत्याच्या मते, या मुद्द्याकडे ‘सवर्ण विरुद्ध दलित’ अशा दृष्टीने पाहणं चुकीचं आहे. समानतेवर आधारित समाजासाठी ठाम भूमिका घेणं राहुल गांधींसाठी काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी सामाजिक सुधारणांसाठी भूमिका घेतली होती. यातील अनेक नेते ‘सवर्ण’ समाजातून आले होते.
काँग्रेसच्या आणखी एका नेत्याने सांगितलं की, राहुल गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वात काही मूल्यं अशी आहेत, ज्यावर ते तडजोड करत नाहीत. त्यांच्याकडे ‘सामाजिक न्यायाचा योद्धा’ म्हणून पाहिलं जावं अशी त्यांची इच्छा आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून काँग्रेसने सामाजिक न्याय स्वीकारायला पाहिजे, या भूमिकेवर ते ठाम आहेत.
राहुल गांधींचा ठसा
काँग्रेसच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अधिक वेग आला. १६ एप्रिल २०२३ रोजी कोलारमधील सभेत राहुल गांधींनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची आणि २०११ची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली.
यानंतर त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने मांडली. सामाजिक न्यायासाठी होणारी ही जनगणना म्हणजे देशाचा ‘एक्स-रे’ ठरणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रायपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या ८५ व्या अधिवेशनात पक्षाने पहिल्यांदाच सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणावर सविस्तर ठराव मंजूर केला होता. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेसची ही भूमिका कायम आहे, त्यामुळे पक्षाच्या आधीच्या सर्वसमावेशक राजकीय मॉडेलमध्येही बदल झाला आहे.
१९९० च्या आसपास उत्तर भारतीय राजकारणात मंडल आणि मंदिराचे मुद्दे प्रभावी होण्यापूर्वी काँग्रेसचा उत्तर भारतातील प्रभाव मोठा होता. अभ्यासक पॉल ब्रास यांनी याला ‘अतिरेकींची आघाडी’ असं म्हटलं होतं. सवर्ण, विशेषतः ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित या तीन प्रमुख समूहांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस सलग निवडणुका जिंकत होती. मात्र, १९६० च्या दशकापासून शेतकरी आणि कारागीर जातींचे मुद्दे काँग्रेसविरोधात गेले. पुढे याच सामाजिक समूहांना इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी म्हणून ओळख मिळाली.
२०२३ पासून काँग्रेसने घेतलेली ही भूमिका काँग्रेसच्या जुन्या राजकारणापेक्षा वेगळी आहे आणि त्यावर राहुल गांधींची स्पष्ट छाप दिसून येते. काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या मते, ही भूमिका केवळ काही मूल्यांवर ठाम राहण्यापुरती मर्यादित नाही. तसेच याचा अर्थ काँग्रेस निवडणुकीच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करत आहे असाही नाही. काँग्रेसच्या मते, सवर्ण समाज हा भाजपाचा मुख्य आधार आहे. या समाजातील पहिली पिढी म्हणजे आजी-आजोबा आणि दुसरी पिढी म्हणजे आई-वडील यांनी काँग्रेसला मतदान केलं असलं, तरी हे मतदार आता सहजपणे काँग्रेसकडे पुन्हा परतणार नाहीत.
त्याचवेळी दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजातील मतदार काँग्रेससाठी आधीच अनुकूल असल्याचं पक्षाचं मत आहे. यासोबतच भाजपासोबत असलेल्या काही ओबीसी मतदारांनाही काँग्रेसकडे वळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. या वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना एकत्र आणून काँग्रेसला स्वतःचं नवं सामाजिक समीकरण उभं करायचं आहे.
