हर्षद कशाळकर अलिबाग : उद्योगमंत्री उदय सामंत रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेले औद्योगिक प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. मात्र उद्योगमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात उद्योगांच्या पदरी निराशा येत असल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. बल्क ड्रग पार्क पाठोपाठ आरसीएफ मिश्र खत प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत आले आहे. गेल पॉलीमर प्रकल्पासाठी वाढीव जागा एमआयडीसीने उपलब्ध करून दिलेली नाही. सत्ताबदलानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाने हट्टाने रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मागून घेतले. भरत गोगावले यांना मंत्रीपदात स्थान न मिळाल्याने, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद गेल्याने जिल्ह्यातील रखडलेल्या औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. हेही वाचा. भाजपमध्येच चित्रा वाघ एकाकी?, वादामुळे वरिष्ठही नाराज रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प यावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून प्रयत्न सुरु होते. मात्र या प्रस्तावाला केंद्राची मंजूरी मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते. अखेर उद्योगमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारण्यात येईल अशी घोषणा केली. पण स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे भुसंपादनाचे काम रखडले, आणि या प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत सापडले आहे. हेही वाचा. सोलापुरात भाजपच्या विरोधात ऐक्याची एक्स्प्रेस अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील आरसीएफच्या प्रकल्पाच्या परिसरात १२०० मेट्रीक टन क्षमतेचा मिश्र खत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा कंपनीच्या ताब्यात असल्याने कुठलेही भुसंपादन करावे लागणार नाही. एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून केली जाणार आहे. मात्र सहा महिने झाले तरी प्रकल्पाची जनसुनावणी होऊ शकलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा मुद्दा पुढे करून जनसुनावणी थांबवून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत आले आहे. काही झाले तरी हा प्रकल्प अलिबाग मध्ये होईल असे उदय सामंत यांनी निष्कून असले तरी आता हा प्रकल्प गुजरात मधील देहेन येथे नेण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. हेही वाचा. चंद्रकांत खैरे पुन्हा लोकसभेच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत! अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे गेल कंपनीचा ५०० केटीए प्रती दिवस क्षमतेचा पॉली प्रोपोलीन प्रकल्प येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या देशात पॉलीप्रोपलीनची मागणी ५४८० केटीए येवढी आहे. २०३० पर्यंत ही मागणी दुप्पट होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारत सरकारने मेक इन इंडीया उपक्रमा आंतर्गत पॉली प्रोपलीन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. याच धोरणा आंतर्गत या प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. गेल कंपनीचा हा देशातील तिसरा आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठा पॉली प्रोपलीन प्रकल्प असणार आहे. प्रकल्पासाठी १३० हेक्टर जागा कंपनीच्या ताब्यात आहे. आणखिन ६० हेक्टर जागेची मागणी कंपनीने एमआयडीसीकडे केली आहे. त्यासाठी लागणारी रक्कमही जमा केली आहे. मात्र ही एमआयडीसीने जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे उद्योग मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात उद्योगांच्या पदरी निराशा असल्याची चर्चा सुरु आहे.
