अलिबाग: रायगड जिल्हा परिषदेचा सत्ता स्थापनेचा तिढा अखेर बुधवारी सुटला, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर महायुतीमधील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण सर्वाधिक सदस्य असलेल्या शिवसेनेला पहिल्या टप्प्यात अध्यक्षपद अथवा उपाध्यक्षपद मिळालेले नाही. त्यामुळे सत्तेत सहभागी होऊन शिवसेनेला नेमकं काय मिळाले याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदतील सत्तेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधाची तलवार म्यान केली आहे.
जिल्हा परिषदच्या ५९ जागांसाठी निवडणुक पार पडली. शिवसेना शिंदे गटाचे २१, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १६, भाजपचे १५, शिवसेना ठाकरे गटाचे ५, तर काँग्रेसचे २ सदस्य निवडून आले. स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल असे पुर्ण बहुमत कुठल्याही पक्षाला मिळाले नाही. त्यामुळे युती आघाडीची अपरिहार्यता निर्माण झाली. त्यामुळे निकाल लागताच राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजप सोबत जिल्हा परिषदेवर सत्ता स्थापन करणार असल्याचे जाहीर करून टाकले, सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ दोन्ही पक्षांकडे असल्याने तिसऱ्या पक्षाला सोबत घेण्याची गरज उरली नव्हती.
भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे शिवसेना शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी झाली. स्थानिक पातळीवर भाजप आणि राष्ट्रवादीचे नेते चर्चा करण्यास तयार नव्हते. दोन्ही पक्ष सदस्यांना घेऊ गोव्यात जाऊन बसले होते. त्यामुळे चर्चा कोणाशी आणि कशी करायची हा प्रश्न निर्माण झाला होता. सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्तेपासून दूर राहावे लागण्याची चिन्ह दिसू लागली. त्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यामध्ये चलबिचल सुरू झाली. हाता तोंडाशी आलेला घास भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस हिरावून घेणार की काय असा भिती कार्यकर्त्यांना वाटू लागली, त्यामुळे गेली दीड वर्ष जिल्ह्यात दांडगाई करणाऱ्या शिवसेना शिंदे गटाला पहिल्यांदा नमते घेण्याची वेळ आली. जिल्हा परिषदेतील सत्तेच्या वाट्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाने पहिल्यांच राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधाची तलवार म्यान केली.
स्थानिक पदाधिकारी चर्चेस तयार नसल्याने, शिवसेना आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी विनंती केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत वरिष्ठ पातळीवरून दबाब टाकून पाहीला. पण मुख्यमंत्री महायुतीसाठी सकारात्मक असले तरी स्थानिक भाजप नेत्यांकडून शिवसेनेला सोबत घेऊ नकाच असा संदेश दिला जात होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेचा गुंता सुटत नव्हता. शिवसेना नेते अगतिक झाल्याचे पहायला मिळत होते.
मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तिनही पक्षांनी दीड वर्ष अध्यक्षपद वाटून घेण्याचा निर्णय झाला. पहिल्या दीड वर्षासाठी अध्यक्षपद भाजपला देण्याचे निश्चित झाले. उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहील असे निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे सत्तेत सहभाग मिळाला असला तरी जिल्हा परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाची झोळी रिकामीच राहिल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेतील सत्ता सहभागासाठी अक्षरशः शिवसेनेची फरफट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम
रायगड जिल्हयाच्या पालकमंत्री पदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये संघर्ष आहे. पालकमंत्रीपद आपल्यालाच मिळावे यासाठी दोन्ही बाजूंचा हट्ट सुरू आहे. मात्र या जिल्हा परीषदेतील सत्तेत सहभागासाठी शिवसेनेने पालकमंत्री पदाचा हटृ देखील सोडला का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
