अलिबाग – रायगड जिल्हा परिषदेसाठी येत्या ५ जानेवारीला निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना घराणेशाहीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेना, भाजपच्या नेत्यांनी आपल्याच स्वकीयांना निवडणुकीत उतरवल्याचे या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी तर १५ पंचायत समितीच्या ११८ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ३६७ तर पंचायत समितीसाठी ६६१ जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रस्थापित नेत्यांनी आपल्याच कुटुंबियांना निवडणुकीत उमेदवारी देताना प्राधान्य दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.
अलिबागमधून शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांनी पत्नी मानसी दळवी आणि सून आदिती दळवी यांना निवडणुकीत उतरवले आहे. माजी आमदार सुभाष पाटील यांच्या पत्नी भावना पाटील भाजपकडून उमेदवार आहेत. पाटील कुटुंबातील आस्वाद पाटील आणि चित्रा पाटील भाजपचे उमेदवार आहेत. महाडमध्ये शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांचे चिरंजीव विकास गोगावले निवडणूक लढवत आहेत. कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे पुतणे प्रसाद थोरवे हे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. पेणमध्ये आमदार रविंद्र पाटील यांचे चिरंजीव वैकुंठ पाटील, शर्मिला, पाली, जांभुळपाडा येथील खासदार धैर्यशील पाटील यांच्या पत्नी निलीमा पाटील या देखील निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना नातीगोती जपल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
अलिबाग, पेण, महाड, कर्जत या चार विधानसभा मतदारसंघातून प्रस्थापितांनी नातीगोती जपत आपल्या निकटवर्तीयांना निवडणुकीत उमेदवारी देताना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. तर पनवेल, उरण आणि श्रीवर्धन मतदारसंघातून उमेदवारी देताना घराणेशाहीला प्राधान्य दिलेले नाही. तटकरे कुटुंबातील एकही उमेदवार यंदा निवडणूक रिंगणात नाही. उमेदवारी देताना उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता, गुणवत्ता, त्याचा जनसंपर्क, स्थानिक प्रश्नांची जाणीव आणि पक्षांतर्गत काम लक्षात घेणे अपेक्षित असते. पण हा निकष डावलून कुटुंबातील सदस्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याने नव्या आणि कर्तृत्ववान कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सध्या सुरू आहे.
भारतीय राजकारणात घराणेशाही नवी नाही. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेते पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ताकेंद्रस्थानी आले. त्यांच्या कुटुंबियांचा राजकारणात सहज प्रवेश झाला. हाच वारसा पुढे चालत राहिला. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव, मतदारांची काही प्रमाणात मानसिकता आणि संसाधनांची मक्तेदारी यामुळे वारसा हक्काने राजकीय कुटुंबांची वाटचाल सुरू राहिली. नंतरच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांनी ही वारसा शैली अवलंबली, ज्याची प्रचिती वेळोवेळी निवडणुकांमध्ये येत राहिली आहे. या ही निवडणुकीत रायगडकरांना त्याची अनुभूती येत आहे.
