अविनाश कवठेकर आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झालेला असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही पुणे महापालिकेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पक्ष स्थापनेनंतर पहिल्याच निवडणुकीत मिळालेले यश पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुणे महापालिकेला प्राधान्य दिले आहे. मात्र पक्षाला लागलेली गळती, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पक्षाच्या जेष्ठ नेत्यांमधील नाराजी याबरोबरच स्थानिक गटातटाचे राजकारण आणि संघटनात्मक बांधणीचा अभाव अशी आव्हाने राज ठाकरे यांच्यापुढे आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत राज यांचा करिष्मा चालणार का, हे येणाऱ्या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई, नाशिक, ठाण्याबरोबरच मनसेने पुणे महापालिकेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात होईल, या शक्यतेने राज यांनी सातत्याने पुणे दौरे केले. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा, कामांचा आढावा, संघटनात्मक बांधणी याला प्राधान्य देतानाच निवडणुकीच्या दृष्टीने कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची मते त्यांनी जाणून घेतली जात आहेत. मनसे स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत पक्षाचे आठ नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतरच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुणेकरांनी राज यांच्या मनसेला साथ दिली होती. पक्षाचे २९ नगरसेवक त्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून महापालिकेत काम करण्याची संधी मनसेला मिळाली. राज ठाकरे यांचा करिष्मा, पक्षाची खळखट्याक भूमिका, सुशिक्षित कार्यकर्त्यांची मोठी संख्या, कल्पकता, नावीन्य आणि आक्रमकता याचा फायदा पहिल्या निवडणुकीत मनसेला झाला. मात्र नंतर गटातटाचे राजकारण सुरू झाले. कधी सत्ताधाऱ्यांना साथ तर कधी महत्त्वाच्या मुद्यावर तटस्थ भूमिका असे मनसेचे चित्र पुढे आले. सातत्याने बदलणारी भूमिका घेतल्याने पक्षाचा जनाधारही कमी होऊ लागला. त्याचा फटका २०१७ च्या निवडणुकीत पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर बसला आणि पक्षाचे दोन नगरसेवक निवडून आले. पक्षातील काही नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मनसेत मोजकेच कार्यकर्ते आणि भक्कम दुसऱ्या फळीचा अभाव यामुळे पक्ष संघटना बांधणी पाच वर्षात होऊच शकली नाही. सध्याही पक्षात वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये असल्याचे चित्र आहे. दीपक पायगुडे यांच्याबाबत जे घडले तेच सध्या वसंत मोरे यांच्याबाबत होत आहे. राजकीय वर्चस्वासाठी पक्षाचे नेते एकमेकांवर कुरघोडी करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. पक्षातील वादामुळे दोन शहराध्यक्ष नियुक्त करावे लागले होते. राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतल्यानंतर त्याबाबतही काही पदाधिकारी नाराज आहेत. काही मुस्लिम पदाधिकाऱ्यांनी तर थेट राजीनामे दिले. त्यामुळे मुळातच काही प्रमाणात अशक्त असलेली पक्ष संघटना भक्कम करण्याचे आव्हान राज ठाकरे यांच्यापुढे आहे. सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती करावी, असा एक मतप्रवाह मनसेमध्ये आहे. तर काहींचा त्याला विरोध आहे. भाजपबरोबर युती केल्यास मनसेला शहरात कसा फायदा होईल, याचे राजकीय गणितही राज ठाकरे यांच्यापुढे मांडण्यात आले आहे. युतीबाबत राज ठाकरे अंतिम निर्णय घेणार असले तरी सध्या पक्षात सक्षम उमेदवारांचा अभाव आहे. त्यामुळे मोजक्याच जागांवर म्हणजे पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघातच लक्ष केंद्रित करण्याचा विचारही पक्ष पातळीवर सुरू झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांना पक्ष संघटन मजबूत करावे लागणार आहे. सभा, मेळावे, बैठकांबरोबरच कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवावे लागणार आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांचा करिष्मा चालणार का, हे येणाऱ्या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे.
