राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केलेल्या एका विधानावरुन नवीन वाद निर्माण झालाय. बलात्कार प्रकरणामध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्यापासून पीडितांची हत्या करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पीडितेला जबाब नोंदवता येऊ नये म्हणून आरोपी त्यांची हत्या करतात असं गेहलोत यांनी म्हटलंय. या विधानवरुन भाजपा, आम आदमी पार्टीसहीत दिल्लीतील महिला आयोगानेही गेहलोत यांच्यावर टीका केली आहे. शुक्रवारी दिल्लीमध्ये बोलताना गेहलोत यांनी हे विधान केलं. काँग्रेसने महागाईविरोधात सुरु केल्ल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीव प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गेहलोत यांनी, "मुलींवर बलात्कार होत आहेत. निर्भयाप्रकरणानंतर मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फासावर लटवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यापासून मुलींसोबत फार मोठ्या प्रमाणात क्रूर कर्म केले जात आहेत. बलात्कार करणाऱ्याला ही मुलगी जबाब नोंदवेल उद्या माझ्या विरोधात असं वाटतं," असं म्हटलं. पुढे राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी, "याच भीतीने आरोपी मुलींवर बलात्कार करुन त्यांची हत्याही करतात. संपूर्ण राज्यातून ज्या बातम्या समोर येत आहेत त्या पाहता हा एक धोकादायक ट्रेण्ड निर्माण झाल्याचं दिसत आहे," असंही म्हटलं. भाजपाचे आमदार आणि राजस्थानमधील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड यांनी गेहलोत सरकारचं अपयश दाखवणारं हे विधान असल्याची टीका केलीय. राज्यातील बलात्कारांच्या घटना रोखण्यात सरकारला अपयश येत असल्याची टीका राठोड यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांचं विधान हे दुर्दैवी आणि लज्जास्पद असल्याचं राठोड म्हणाले. "मुख्यमंत्री जे स्वत: गृह विभागाचे प्रमुख आहेत ते अशा प्रकारे वाढत्या बलात्कारांच्या घटनांची संख्या पाहता आपल्या जबाबदाऱ्या आणि अपयश झटकू शकत नाहीत," असं राठोड म्हणाले. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फासावर लटवण्याची तरतूद आधीच्या भाजपा सरकारने केल्याचं राठोड म्हणाले. याच गोष्टीला आता गेहलोत आपल्या सरकारचं अपयश लपवण्यासाठी विरोध करत आहेत, असं राठोड यांनी म्हटलंय. "मुख्यमंत्री वारंवार बलात्काऱ्यांचं मनोधैर्य वाढवण्याचं काम करत आहेत. प्रश्न असा आहे की जर राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्रीच गुन्हेगारांसाठी रेड कार्पेट टाकत असतील तर पोलिसांना कसला तपास करायचा?" असा प्रश्न राठोड यांनी विचारलाय. हिंमत असेल तर गेलहोत यांनी भाजपाने केलेल्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरोधात कायदेशीर तरतूद करुन दाखवावी असंही राठोड म्हणालेत. दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मिलवाल यांनी ट्विटरवरुन, "राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केलेल्या विधानाची निंदा करण्यासारखी शब्द अपुरे पडतील. आज देशात मुलींवर क्रुरपणे बलात्कार होत आहेत. अनेक आंदोलनांनंतर कायदा निर्माण करण्यात आला. प्रत्येक पीडितेचं मनोधैर्य राजकारण्यांच्या अशा वक्तव्यांमुळे अजून खचतं. महिलांना सुरक्षा पुरवणं हे नेत्यांचं काम आहे. वायफळ वक्तव्य करणं हा त्यांच्या कामाचा भाग नाही," असा टोला लगावला आहे. आपचे आमदार आणि राजस्थानमधील पक्षाचे प्रमुख नेते विनय मिश्रा यांनी गेहलोत यांच्या विधानाने बलात्काऱ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी भीती व्यक्त केलीय. या वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाल्यानंतर गेहलोत यांनी रविवारी आपण आपल्या विधानावर ठाम असल्याचं म्हटलंय. आपण केवळ देशामध्ये घडत असणाऱ्या सत्य परिस्थितीचं कथन केलं, असं गेहलोत म्हणाले. तसेच गेहलोत यांनी खोटी माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल करणं ही भाजपाची सवय असल्याचा टोलाही लगावला. कायद्यामध्ये बदल करण्याचा विचार आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला असता गेहलोत यांनी याबद्दल भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी विचार केला पाहिजे असं म्हटलंय. "पूर्वी एवढ्या प्रमाणात हत्या होत नव्हत्या. एखादं दुसरं असं प्रकरण घडायचं. हल्ली बलात्कार करण्यात आलेल्या मुलींची हत्या करण्यात आल्याची प्रकरण अधिक ऐकायला मिळतात," असं मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले. राजस्थान पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार माहिलांविरोधातील अत्याचारांमध्ये १७.०३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२१ ची ही आकडेवारी आहे. २०१९ आणि २०२० अशा सलग दोन वर्षांमध्ये राजस्थानमध्ये सर्वाधिक बालत्कार आणि बलात्काराच्या प्रयत्नांचे गुन्हे घडल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं आहे.
