२१ मे १९९१ रोजी काँग्रेस नेते राजीव गांधी यांची चेन्नईजवळील श्रीपेरुंबदुर येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान हत्या करण्यात आली. अलीकडेच राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी दोषी आढळलेल्या सहाजणांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. पण याचे तामिळनाडूत राजकीय पडसाद उमटले नाहीत. याठिकाणी एक प्रकारची शांतता आहे. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर तामिळनाडूच्या राजकारण अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. राजीव गांधींच्या हत्येसंदर्भात राज्यातील द्रमुक सरकारची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येबाबत जैन आयोगानं आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, "एम करुणानिधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एलटीटीईला छुपा पाठिंबा दिला होता. तसेच त्यांनी राजीव गांधींच्या हत्येत सामील असलेल्या आरोपींना श्रीलंकेच्या सीमेपार पाठवलं होतं." राजीव गांधी यांची हत्येबाबत तपास सुरू असताना सोनिया गांधी यांनी १८ वर्षांपूर्वी एम करुणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाशी युती केली. यावेळी काँग्रेस आणि द्रमुक दोन्ही राजकीय पक्षांनी राजीव गांधींच्या हत्येचा मुद्दा बाजुला ठेवला. हेही वाचा- गॅस शेगडी शोभेची बनलीय, महागाईने कळस गाठलाय… राहुल गांधी यांच्यासमोर तोंडगावच्या ग्रामस्थांचा सरकारवर रोष आता या खटल्यातील उर्वरित सहा दोषींची सुटका झाली आहे. तरीही तामिळनाडूमध्ये याची राजकीय पडसाद उमटताना दिसले नाहीत. कारण सध्या तामिळनाडूमधील राजकीय स्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. एलटीटीईला कथित पाठिंबा देणाऱ्या करुणानिधी यांचा २०१८ मध्येच मृत्यू झाला आहे. तसेच दोषींची सुटका करण्याची सर्वप्रथम मागणी करणाऱ्या AIADMK च्या नेत्या जयललिता यांचंही निधन झालं आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस आजही राजकीयदृष्ट्या द्रमुकवर अवलंबून आहे. या सर्व बाबींचा एकंदरीत विचार केला, तर राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेवर वाद निर्माण करणं काँग्रेसला किंवा द्रमुकला न परवडणारं आहे. तसेच गांधी कुटुंबाने यापूर्वीच दोषींना माफी देण्याच्या बाजुने न्यायालयात आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
