दयानंद लिपारे केंद्रातील मोदी सरकारकडून फसवणूक झाल्याने आणि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारकडून आत्मसन्मान दुखावल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी ‘आपली पावले आपलाच मार्ग’ ही भूमिका लावून धरण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी राजू शेट्टी नेमके काय करणार त्याची सविस्तर मांडणी त्यांनी `लोकसत्ता'ला दिलेल्या या विशेष मुलाखतीत केली आहे. केंद्र व राज्य दोन्ही शासनांपासून राजकीय नाते तोडण्याची भूमिका कशासाठी? केंद्र असो राज्य शासन दोन्हीकडे सामान्य जनता उपेक्षितच राहिली आहे. त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आलेले असतानाही त्याकडे पाठ फिरवली जात आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयक, महापूर नुकसान भरपाई आदी प्रश्नाकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे. याबाबत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार यांना पत्रे पाठविली होती. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. उत्तरेत शेतकऱ्यांचे आंदोलन वर्षभर सुरू होते त्यात ८०० लोकांचा बळी गेला. हे बळी केंद्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे गेले आहेत. सोयाबीन पेंड आयात करुन शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. महागाई, खत, इंधन दरवाढ यामुळे बेहाल झालेल्या जनतेचा दोन्ही सरकारवर विश्वास नसल्याने आम्ही फारकत घेवून ‘एकला चलो रे’ ही भूमिका निभावत ‘बळीराजा हुंकार सभा’ राज्यभर घेत आहोत. १७ सभांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक; तितकाच तो सामान्यांच्या वेदनाही चव्हाट्यावर मांडणारा आहे. इतकेच काय, सध्या ईशान्य भारताच्या दौऱ्यावर असून येथेही शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावनांचे जवळून दर्शन घेता येत आहे. अगदीच निराशानाजक वाटतेय का सगळे? केंद्र सरकार आणि राज्य शासन या दोघांनाही सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात कसलाही रस राहिलेला नाही. भोंगा, हनुमान चालीसा असे अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करून जनतेला खेळवले जात आहे. मुख्य प्रश्नांकडे कोणी पाहू नये, त्यावर बोलू नये असाच त्यांचा डाव आहे. जनता विविध प्रश्नांमुळे अस्वस्थ झाली आहे. ती मोठ्या अपेक्षेने पाहात असताना दोन्हीकडचे राज्यकर्ते प्रश्न सोडवण्यात निष्क्रिय झाल्याचे दिसतात. महाविद्यालयीन विद्यार्थी संवाद सभेत याबाबत भूमिका मांडली असता तेथून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावरून जनमत हे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विरोधात जात आहे, याचे दर्शन झाले आहे. बळीराजा हुंकार सभेच्या आयोजनात कोणता राजकीय हेतू दडला आहे? ही सभा मुळातच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा वेध घेणारी आहे. सभेमध्ये शेतकरी त्यांच्या वेदना मांडत आहेत. महापूर, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने बळीराजा यामध्ये पिचला आहे. केंद्र, राज्य शासनाची धोरणे शेतकऱ्याला तारणारी नव्हे तर मारणारी आहेत. या सर्व प्रश्नांना जवळून बघता आले. या प्रश्नांना थेट भिडण्याचे ठरवले आहे. त्यातून कोणाचीही मुलाहिजा न बाळगता परखडपणे स्पष्ट भूमिका मांडण्याचा इरादा आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही चळवळ आहे. त्यातून राजकारण साधण्याचा हेतू नाही तर शेतकरी, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हा मुख्य प्रयत्न आहे. निवडणूक लढवण्याबाबत राजकीय भूमिका कोणती राहणार? याक्षणी आम्ही कोणतीही राजकीय भूमिका घेतलेली नाही. केंद्र- राज्यातील सरकार पासून आम्ही अंतर राखून आहोत. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नावातून स्वाभिमानीचे (माझे) नाव वगळावे असे कळवलेले आहे. आम्हाला लोकसभा, विधानसभा अशा प्रकारचे राजकारण करायचे नाही. तूर्तास जनहिताचे प्रश्न हातात घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणारी चळवळीची भूमिका अधिक घट्ट केली जात आहे. राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्हा नियोजन मंडळात स्वाभिमानीला देऊ केलेल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. साखर कारखाने विक्री, एफआरपी दोन टप्प्यात या प्रश्नाकडे कसे पाहता? यंदा ऊस पिक हमीभावाने (उचित व लाभकारी मुल्य - एफआरपी ) बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांना दिली असली तरी राज्य सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी कायद्याला बगल देण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनी स्वतःचे वेगळे शेतकरी कायदे केले. तेथील राज्यपालांनी हे संविधान विरोधी असल्याचे सांगून त्यास नाकारले आहे. हाच मुद्दा एफआरपीला लागू होतो. एफआरपीचा कायदा केंद्र सरकारचा असल्याने राज्य शासनाला त्यामध्ये बदल करता येणार नाही. त्यास आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहणार आहे. राज्यातील साखर कारखाने पवार कुटुंबीय विकत घेत आहेत. हे मी का सांगू नये? करमाळा कारखाना आम्हीच विकत घेणार हे रोहित पवार कशाच्या आधारे बोलतात. ही त्यांची जहागिरी आहे का? बरं, कारखाना विकत घेतल्यानंतर तो चांगला चालवला आहे असेही नाही. कन्नड कारखाना त्यांनी विकत घेतला. आज तेथे उस तोडणीसाठी १०३० रुपये इतका भरमसाठ दर दिला जात असताना उस उत्पादकांना एफआरपी कशी मिळणार? या प्रवृत्तीच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आसूड ओढले तर त्यात गैर काहीच नाही.
