राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणामुळे भाजपा अडचणीत? उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार?

ही राजकीय लढत केवळ उत्तर प्रदेशपुरता मर्यादित नाही. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून देण्यात उत्तर प्रदेशने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, तर २०२४ मध्ये याच राज्यातील पक्षाच्या जागा कमी झाल्या. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेश निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर, भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे जाईल, याची दिशाही याच राज्यातील राजकीय घडामोडींमधून ठरु शकणार आहे.

देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे महत्त्व काय हे सर्वश्रुत आहे. उत्तर प्रदेशने भारताला आतापर्यंत १४ पंतप्रधान दिले आहेत. नेहरु आणि गांधी कुटुंबांनेच देशाला तीन पंतप्रधान दिले. नेहरु-गांधी कुटुंब मूळचे काश्मिरी पंडित असले तरी त्यांनी उत्तर प्रदेशलाच आपली राजकीय कर्मभूमी म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे असले तरी उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांनी वाराणसी मतदारसंघातूनच आपली कारकीर्द कायम ठेवली आहे.

अयोध्येतील कथित ‘दानचोरी’ प्रकरणानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने केलेल्या टिप्पणीमुळे संघ परिवारातही या प्रकरणाबद्दल चिंतेचे वातावरण असल्याचे समजते. पदाधिकाऱ्याच्या मते, ‘उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातातून गेला, तर त्यानंतर इतर राज्यांतील पक्षाची पकडही हळूहळू सैल होऊ शकते.’

राम मंदिर आंदोलनानेच भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात उभारी दिली. त्यामुळे अयोध्येतील राम मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर देशातील बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या भावना आणि अस्मितेशी जोडलेले स्थान आहे. बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारण्याचे आंदोलन अनेकांसाठी हिंदू ओळख आणि श्रद्धेचे प्रतीक ठरले.

समाजवादी पक्ष संधीच्या शोधात

दरम्यान, मंदिराच्या देणगीतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे काही भाविकांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारवर टीकेचे सत्र सुरु झाले आहे. अखिलेश यादव यांनी कथित चोरी झालेली रोख रक्कम, सोने आणि चांदी भाविकांना परत देण्याची मागणी केली आहे, या माध्यमातून यादव यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यंदाच्या निवडणुकीत नवे राजकीय मुद्दे घेऊन मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी ‘पीडीए’ (वंचित, दलित आणि अल्पसंख्याक) या सामाजिक समीकरणाच्या जोरावर मोठे यश मिळवले होते. या रणनितीमुळे समाजवादी पक्षाला ३७ जागांवर विजय मिळाला, तर भाजपच्या जागा ६२ वरून ३३ वर आल्या. परिणामी, भाजपला लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही, त्यांना मित्रपक्षांचा आधार घ्यावा लागला.

मात्र, एकच राजकीय सूत्र प्रत्येक निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवून देऊ शकते, हे अखिलेश यादव जाणतात. त्यामुळे यावेळी ते आपला सामाजिक आणि राजकीय जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अलीकडेच समाजवादी पक्षाने आयोजित केलेले ब्राह्मण संमेलन हे त्याच रणनीतीचा भाग मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण समाजाची लोकसंख्या सुमारे ९ ते १० टक्के आहे, तरी राज्याच्या राजकारणात या समाजाचा प्रभाव तुलनेने अधिक आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली इतर समाजाच्या तुलनेत राजपूत समाजाचे वर्चस्व वाढत आहे. तसेच यूजीसीच्या नव्या नियमांमुळे मागासवर्गीयांना मिळणारे फायदे, भाजपने जातनिहाय जनगणनेला दिलेली संमती आणि आता राम मंदिरातील कथित दानचोरी या सर्व घडामोडींमुळे ब्राह्मणांसह काही सवर्ण समाजात नाराजी पसरल्याची चर्चा आहे.

मात्र, राम मंदिर आंदोलन सुरू झाल्यापासून ब्राह्मण समाजाने बहुतांश वेळा भाजपलाच समर्थन दिले आहे. त्यामुळे यावेळी अखिलेश यादव आणि काँग्रेस मतदारांमध्ये कितपत प्रभाव निर्माण करतील, हा आगामी निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.

दरम्यान, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन स्वत:ची प्रतिमा अधिक बळकट करण्यासाठी अखिलेश यादव प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या सैफईमध्ये ते केदारेश्वर महादेव मंदिर उभारत आहेत. हे मंदिर केदारनाथ मंदिराच्या धर्तीवर बांधले जात असून, त्याचे उद्घाटन लवकरच होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आपण राम मंदिर दर्शनासाठी जाणार असल्याचेही अखिलेश यादव यांनी सांगितले आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या रणनितीकडे लक्ष

सध्या सर्वांचे लक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे लागले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामधील एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मते, राम मंदिरातील देणगीतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे मध्यमवर्गीय समाजाचा हिंदुत्वावरील विश्वास डळमळीत होईल, याची संघ परिवाराची सर्वात मोठी चिंता आहे.

या प्रकरणामुळे संघ परिवाराला राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे विश्वस्त चंपत राय आणि ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. मात्र, या संपूर्ण घडामोडींचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकीय प्रभावावर सर्वाधिक परिणाम होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

राम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तातडीने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केली. या पथकाच्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, अखिलेश यादव यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा एकदा मथुरा येथील कृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा पुढे आणला आहे.

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या वादाचे राजकीय परिणाम मर्यादित करण्याचे मोठे आव्हान योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर असणार आहे. या प्रकरणावर ते किती प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवतात, यावरच पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून असणार आहेत.