संतोष प्रधान पहिल्या दिवशी विरोधकांचा गोंधळ, पुढील दोन दिवस कामकाजात विरोधकांच्या गोंधळामुळे व्यत्यय, सत्ताधाऱ्यांचा कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न, मग सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बैठकांमधून तोडगा हे अलीकडच्या काळात लोकसभा किंवा विधानसभेत दिसणारे दृश्य. महाराष्ट्र विधानसभा त्याला अपवाद नव्हती. पण गुरुवारी संपलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सहा दिवसांच्या कामकाजात विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज वाया न जाता काम झाले, हा अलीकडच्या काळातील दुर्मीळ प्रसंगच ठरला. सहा दिवसांच्या कामकाजात विधानसभेत एकाही मिनिटाचे कामकाज गोंधळामुळे वाया गेले नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केले. सहा दिवसांत एकूण ५७ तास २५ मिनिटे कामकाज झाले. प्रतिदिन ९ तास २५ मिनिटे सरासरी कामकाज झाले. गेल्या १० ते १५ वर्षांत विधानसभेच्या कामकाजात विरोधकांचा गोंधळ ठरलेला असायचा. मग विरोधी बाकांवर शिवसेना, भाजप वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी असो, कामकाज बंद पाडण्याची जणू काही स्पर्धाच असायची. टू जी घोटाळ्यावरून संसदेच्या संपूर्ण अधिवेशनाचे कामकाज भाजपने बंद पाडले होते. कामकाज बंद पाडल्याने माध्यमांचे लक्ष वेधले जाते. तसेच विरोधी प्रश्न एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर किती जागरुक आहे हे दाखविण्याची संधी मिळते. पावसाळी अधिवेशनात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न गंभीर होता. विरोधकांनी हा मुद्दा मांडला होता. पण शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावर कामकाज बंद पडले नाही. विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे बहुतांशी वेळ सभागृहात उपस्थित राहात असत. सभागृहात मंत्री उपस्थित नसल्यास ही बाब ते अचूक हेरत असत. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची संधी ते सोडत नसत. विधान परिषदेत मात्र विरोधकांच्या गोंधळामुळे सहा दिवसांत एकूण ५० मिनिटांचे कामकाज वाया गेले. तर मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने ३० मिनिटांचे कामकाज वाया गेले. या तुलनेत अनेक वर्षांनंतर विधानसभेचे कामकाज वाया गेले नाही. विधानसभेत १० विधेयके मंजूर करण्यात आली. यात मुंबई व अन्य महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या कमी करणे, नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक, विद्यापीठ कायदा, वस्तू आणि सेवा कर अशा विधेयकांचा समावेश होता.विधानसभेत गोंधळ घातल्याने प्रसिद्धी मिळते ही आमदारांची झालेली भावना, कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे ही आमदारांमध्ये भावना रुढ झाली आहे. सहा दिवसांच्या कामकाजात आमदारांच्या उपस्थितीचे प्रमाण हे सरासरी ८१.८८ टक्के होते. याचाच अर्थ जवळपास २० टक्के आमदार कामकाजात सहभागी झाले नाहीत.
