रत्नागिरी जिल्हा बँकेत सामंत बंधूंचे राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला आव्हान

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्वतः शेती विकास संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची घोषणा केल्याने जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा बँकेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेने मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे चित्र आहे. रामदास कदम यांच्यासह उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांच्या सक्रिय सहभागामुळे ही निवडणूक सहकाराच्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्यातील राजकीय प्रभावाची चाचणी ठरण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यावर भगवा डाव

जिल्हा बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नसून ग्रामीण भागातील सहकाराचे महत्त्वाचे केंद्र मानली जाते. विकास सेवा संस्था, विविध सहकारी संस्था, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचे थेट संबंध असल्याने या संस्थेच्या संचालक मंडळाला राजकीयदृष्ट्याही मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेवरील नियंत्रण म्हणजे ग्रामीण सहकारातील प्रभावाचे एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते.

याच राजकीय गणितातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीर्घकाळच्या प्रभावाला धक्का देण्यासाठी शिवसेनेने यंदा अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. रामदास कदम यांनी यापूर्वीच बँकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आता उदय सामंत आणि किरण सामंत यांच्या सक्रिय सहभागामुळे या राजकीय प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप आले आहे.

समीकरणे बदलणार

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत स्वतः उमेदवार म्हणून उतरण्याचा उदय सामंत यांचा निर्णय हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा राजकीय टप्पा मानला जात आहे. अध्यक्षपदाबाबत त्यांनी थेट भूमिका स्पष्ट केलेली नसली तरी संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर सत्तास्थापनेच्या समीकरणात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठीची लढाई एवढ्यापुरतीच ही प्रक्रिया राहणार नसून, निवडणुकीनंतर संचालकांची मोट बांधणे, अध्यक्षपदासाठी आवश्यक बहुमताची जुळवाजुळव आणि विविध गटांना सोबत घेण्याची राजकीय कसरतही महत्त्वाची ठरणार आहे.

जुन्या संचालकांचा ‘दहा वर्षांचा’ पेच

दरम्यान, सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांच्या पात्रतेचा मुद्दा निवडणुकीपूर्वीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाणार, यावर अनेक विद्यमान संचालकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मात्र, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकार कायद्यानुसार होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जुन्या संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनुभवी संचालक पुन्हा मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. दुसरीकडे, पात्रतेचा प्रश्न अंतिम टप्प्यावर कसा सुटतो, यावर अनेक नव्या चेहऱ्यांच्या संधीही अवलंबून राहणार आहेत.

२५ जागांचा प्रस्ताव; अंतिम चित्र निवडणूक कार्यक्रमानंतर

सध्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात २१ जागा आहेत. मात्र, २०१६ मध्ये विशेष सर्वसाधारण सभेत संचालकांची संख्या २१ वरून २५ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो सहकार विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत नेमक्या किती जागा असतील, कोणते मतदारसंघ असतील आणि मतदारसंघांची अंतिम रचना काय असेल, याबाबत अधिकृत निवडणूक कार्यक्रमानंतरच स्पष्टता येणार आहे.

सहकाराच्या मैदानात ‘सामंत पॅटर्न’?

जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले स्थान मजबूत केल्यानंतर सामंत बंधूंनी आता सहकार क्षेत्रातील सत्ताकारणाला लक्ष्य केल्याचे या घडामोडींवरून दिसत आहे. विकासकामांच्या निमित्ताने विविध भागांतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संपर्क, अनुभवी सहकारी नेत्यांची जुळवाजुळव आणि संस्थात्मक पातळीवर मोर्चेबांधणी या माध्यमातून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे यंदाची निवडणूक केवळ संचालक निवडण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. राष्ट्रवादीचा पारंपरिक प्रभाव कायम राहतो की सामंत बंधूंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना सहकार क्षेत्रात नवे सत्ताकेंद्र उभे करते, याची राजकीय चाचणी या निवडणुकीत होणार आहे.

विद्यमान संचालकांचे भवितव्य, दहा वर्षांच्या पात्रतेचा पेच, नव्या चेहऱ्यांना मिळणारी संधी, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि अध्यक्षपदाचे संभाव्य समीकरण या सर्वांचा मेळ घालताना दोन्ही बाजूंना मोठी राजकीय कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा बँकेची निवडणूक आता सहकाराच्या चौकटीतली न राहता जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात ठरणार का, याकडे सहकार आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.