पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती केली जाईल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) विविध मंत्रालयांमध्ये भरण्याच्या ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे परीक्षा न घेताच वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याचा मोदी सरकारची योजना यापुढेही सुरू राहणार आहे.
प्रशासन अधिक सुरळीत करण्यासाठी नव्याने प्रतिभावंतांचा नोकरशाहीत समावेश करण्याचा महत्त्वाकांक्षी योजनेचा हा भाग आहे. सामान्यत: ही पदे भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) या सेवांमधून तसेच गट अ वर्गाच्या सेवांमधून भरली जातात. ‘यूपीएससी’ने शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये १० सहसचिव आणि ३५ संचालक व उपसचिव यांची भरती केली जाणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले आहे. ही पदे तीन वर्षांसाठी भरली जाणार असून १७ सप्टेंबरपर्यंत ‘यूपीएससी’च्या संकेतस्थळावर अर्ज करता येणार आहे.
हेही वाचा >>>लाडकी बहीण योजना दीर्घकाळासाठी!
ही नियुक्ती ‘यूपीएससी’द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या नियमित परीक्षा न देता केली जाणार असून कंत्राटी असेल. आतापर्यंत केंद्र सरकारने परीक्षेविना केलेली ही सर्वात मोठी भरती असणार आहे.
काँग्रेसची टीका
अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रकार म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय यांना जाणीवपूर्वक आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘एक्स’वरून केली.
