लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी (दि. २२ सप्टेंबर) काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी युपीए काळात आणलेल्या विधेयकाबाबत खेद व्यक्त केला. २०१० साली राज्यसभेत मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी कोटा ठेवण्याची तरतूद करायला हवी होती, अशी स्पष्ट कबूली राहुल गांधी यांनी दिली. त्यावेळी राज्यसभेत मंजूर झालेले विधेयक लोकसभेत सादर होऊ शकले नव्हते.
शुक्रवारी (दि. २२ सप्टेंबर) राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी पत्रकारांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आणलेल्या विधेयकात ओबीसी कोटा का नाही दिला? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावेळीही अनेक पक्षांनी महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी कोटा ठेवावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर गांधी म्हणाले, “१०० टक्के मला त्याबाबत खेद वाटतो. त्यावेळी आम्हाला तसे करायला हवे होते आणि आताही आम्ही ही तरतूद करून घेऊच”
२०१० ते २०२३ या काळात काय बदलले असाही प्रश्न राहुल गांधी यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या भूमिकेपासून तसूभरही मागे हटलेलो नाहीत. जातनिहाय जनगणना करणारा आमचा पक्ष आहे. आम्ही जातींची आकडेवारीसह जनगणना केली होती. त्यावेळी आमच्या पक्षाअंतर्गत चर्चा झाली, बाहेरची चर्चा झाली. तरीही आम्ही जनगणनेच्या मुद्द्यावरून पळ काढला नाही आणि आताही काढणार नाहीत. याविषयी आमच्या दृष्टीकोनात कोणताही बदल झालेला नाही.
महिलांना आरक्षण देत असताना त्यात ओबीसी समाजासाठीचा कोटा अंतर्भूत करता येईल का? याबाबत युपीए सरकार आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकार शाशंक होते. कारण लोकसभेसाठी ओबीसी आरक्षण अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे महिला आरक्षणात ओबीसींना कोटा ठेवण्यासाठी घटनात्मक तरतूद नाही. तत्कालीन कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक सादर करताना ही भूमिका मांडली होती. मोईली म्हणाले, “तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे की, आजपर्यंत आपल्याकडे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण आहे. आमच्याकडे यासाठी पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. एका राज्यात असेलला मागासवर्गीय समुदाय दुसऱ्या राज्यात मागासवर्गात मोडत नाही”
राज्यसभेत २०१० साली विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत मात्र समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस अशा पक्षाकडून या विधेयकाचा तीव्र विरोध झाला. महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा असाव्यात अशी मागणी केली गेली.
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गांधी यांनी गृहपाठ न करता थेट वक्तव्य केल्याचे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी काँग्रेसने आता सामाजिक न्यायाचे राजकारण स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचेही म्हटले जात आहे. यापूर्वी संख्येने मोठा आणि प्रभावशाली असलेल्या ओबीसी मतपेटीकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याची पक्षाला नेहमीच किंमत चुकवावी लागली आहे. तीच चूक गांधी सुधारत असल्याचे काहींना वाटते.
हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेसचा ओबीसी मतांचा पाठिंबा कमी होत चालला आहे. मंडल आयोगानंतर मागासवर्गीय समाजातून अनेक ओबीसी नेत्यांचा उदय झाला, त्यानंतर तर काँग्रेसचा ओबीसी जनाधार आणखी घसरत गेला. भाजपाने रेटून धरलेले हिंदुत्व आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ओबीसी छबीमुळे काँग्रेसकडे ओबीसी समाजाचा पाठिंबा उरलाच नाही.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रायपूर येथे अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली. काँग्रेस संघटनेमध्ये सर्व स्तरांवर विविध समुदायातील नेत्यांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडळ स्तरापासून ते काँग्रेस कार्य समितीपर्यंत (काँग्रेसची उच्चस्तरीय निर्णय घेणारी समिती) सर्व स्तरामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गातील नेत्यांना संधी देण्यावर एकमत झाले. तसेच खासगी क्षेत्रामध्येही उपरोक्त समाजासाठी आरक्षण देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. ओबीसींचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि ज्या राज्यात सत्ता प्राप्त होईल, त्या राज्यातील न्यायव्यवस्थेमध्ये एसी, एसटी, ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधिंना संधी देण्याचा ठराव काँग्रेसने मंजूर केला होता.
