सुहास सरदेशमुख एवढी वर्षे औरंगाबाद जिल्हा वार्षिक आराखड्याच्या तरतुदीवरील शहरी पगडा पालकमंत्री पदी संदिपान भुमरे यांच्या निवडीनंतर कमी झाला असून या वर्षी बिघडलेल्या रोहित्रांसाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवू, असे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी नुकतेच एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी सादरीकरण करताना योजना मोठी गोंडस दिसते. पण प्रत्यक्षातील अडचणी आणि आखलेली योजना यात तफावत असल्याने आता शेतरस्त्यांसाठी प्रतिकिलोमीटर २४ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी वाढवून दिला असल्याचा दावा त्यांनी केला. हेही वाचा >>>निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीआधी बावनकुळे-शेलार यांची शहांशी चर्चा भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे अनुभव आपल्या ग्रामीण बेरकी शैलीत सांगताना भुमरे म्हणाले, ‘झाडं किती मोठी झाल्यावर एकमेकांना खेटतात, अन् त्यासाठी ती किती अंतरावर लावावी लागतात ? मग त्याला निकष कशासाठी? ज्यांना शेतीतले काही माहीत नसते, ते निकष ठरवतात. त्यामुळे आता हे असले अंतराचे नियम बदललेले आहेत. ग्रामीण भागातील खरी अडचण असते ‘डीपी’ची. ती जळते, त्यातील ऑईल संपते. मग शेतकरी हैराण होतात. त्यामुळे आता तातडीने ‘डीपी’ बदलण्यासाठी ३५ ते ४० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा विचार आहे.’ हेही वाचा >>>राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या चंद्रशेखर राव यांच्यापुढे तेलंगणाची सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून रोहित्र देखभाल दुरुस्तीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना आहेत. पण बऱ्याचदा मागणी खूप तातडीची असते. जोपर्यंत कागदोपत्री रोहित्र मंजूर होत नाही तोपर्यंत ते बसविता येत नाही. यासाठी सरासरी पाच लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येत असतो. अलीकडेच आमदार व खासदारांच्या निधीतूनही रोहित्रासाठी मदत करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे महावितरणचे सहसंचालक मंगेश गोंदावले यांनी सांगितले. या वर्षी ‘डीपी’साठी अधिकचा निधी मंजूर करून औरंगाबादच्या वार्षिक आराखड्यावर आता ग्रामीणचा वरचष्मा असेल असे सांगण्यात येत आहे. चांगला पाऊस झाल्याने या वर्षी शेतीमध्ये वीज उपलब्ध झाल्यास रब्बी हंगाम अधिक चांगला होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे रोहित्र दुरुस्तीसाठीचा निधी उपयोगी पडू शकतो. हेही वाचा >>> निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीआधी बावनकुळे-शेलार यांची शहांशी चर्चा औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी या पूर्वी सुभाष देसाई, रामदास कदम यांनी काम पाहिले. रामदास कदम यांचा कार्यकाळ वादग्रस्तच राहिला. शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचाही उपयोग केला. निधी वितरणात शहरी पगडा असे. शहरातील तीन मतदारसंघ आणि महापालिकेतील पदाधिकारी सांगतील तशी बैठकीतील चर्चा रंगत असे. आता मात्र ग्रामीण पगडा दिसू लागण्याची चिन्हे आहेत.
