कोल्हापूर : शिरोळ तालुक्यात प्रस्तावित असणारी सैनिक टाकळी औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) सध्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अत्यंत संवेदनशील व ज्वलंत विषय ठरली आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र आंदोलन छेडले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि शेतीचे होणारे नुकसान हा या संघर्षाचा मूळ कणा असला, तरी या मुद्द्याला लाभलेला राजकीय रंग आणि विविध नेत्यांच्या भूमिकेमुळे हा प्रकल्प वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
स्थानिक पातळीवर सुरू असलेला हा विरोध केवळ एमआयडीसीपुरता मर्यादित न राहता, तो स्थानिक सत्ताकारण आणि नेतृत्वाच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न आता केवळ विकास विरुद्ध पर्यावरणाचा राहिलेला नसून तो थेट राजकीय प्रतिष्ठेचा, जातीय समीकरणांचा आणि आगामी विधानसभा पार्श्वभूमीवरील वर्चस्वाचा संघर्ष बनला आहे.
या प्रकल्पाचे मूळ राजकारण आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याभोवती फिरते. ४७ एकर गायरान जमिनीवर गारमेंट पार्क आणि एमआयडीसी आणून हजारो तरुणांना रोजगार देण्याचा दावा त्यांचा आहे. याच मुद्द्यावर त्यांनी आपली विकासाची प्रतिमा उभी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा प्रकल्प मागे घेणे म्हणजे स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावण्यासारखे आहे.
दुसरीकडे सैनिक टाकळी हे सैनिकी परंपरा असलेले गाव आहे. प्रत्येक घरातून सैनिक, १८ हुतात्मे ही भावनिक ओळख आहे. या गायरान जमिनीवर महापुरात लोकांना आणि जनावरांना आसरा मिळतो, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. औद्योगिकीकरण आले तर प्रदूषण, परप्रांतीय कामगारांचा लोंढा आणि सैनिकी संस्कृती नष्ट होईल. या भावनिक मुद्द्याला आंदोलन अंकुश संघटनेने तीन वर्षांपासून संघटित केले. आणि आता त्याला संभाजी भिडे यांच्या प्रवेशामुळे हिंदुत्ववादी आणि मराठा अस्मितेची फोडणी मिळाली आहे.
विरोधकांचा वाढता दबाव आणि तणावाच्या परिस्थितीत शासनाला व प्रशासनाला मध्यस्थी करणे भाग पडले. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दरबारात झालेल्या बैठका आणि चर्चेनंतर या वादावर मधला मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. बैठकीतील निर्णय म्हणजे थेट एमआयडीसी रद्द नाही आणि मंजूरही नाही. यड्रावकर हे शिंदेसमर्थक आहेत, त्यांना दुखावायचे नाही; पण माजी सैनिकांच्या गावाविरुद्ध जाऊन सरकारवर देशभक्तीविरोधी शिक्का बसू द्यायचा नाही, ही कोंडी सामंतांनी तात्पुरती टाळली आहे.
उद्योगांची गरज आणि स्थानिकांचे हित यांचा समतोल साधण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवरून स्थानिकांचा संताप पूर्णपणे शमलेला नाही.
या संपूर्ण संघर्षात शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्या भूमिकांमध्ये बदल पाहायला मिळाला. सुरुवातीला सैनिक टाकळीतील शेतकरी व ग्रामस्थांच्या आंदोलनात सहभाग घेत त्यांनी एमआयडीसी प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आमदार यड्रावकर यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाची सविस्तर बाजू त्यांच्यासमोर मांडली. सुरुवातीचा विरोध मागे घेत त्यांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला असल्याचे यड्रावकर यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. यामुळे आंदोलकांच्या गोटात काहीशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. पण काल ते प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनात ताकदीने उतरले होते.
सैनिक टाकळी एमआयडीसीच्या या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमुळे प्रकल्पाचे भवितव्य सध्या एका महत्त्वपूर्ण वादग्रस्त वळणावर येऊन ठेपले आहे. एका बाजूला उद्योग वाढीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी अशा प्रकल्पांची निकड असल्याचे शासनाचे आणि समर्थकांचे मत आहे, तर दुसरीकडे सुजलाम सुफलाम शेती वाचवण्यासाठी ग्रामस्थ आजही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने आणि नेत्यांच्या प्रयत्नांनी कायदेशीर व कागदोपत्री मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी स्थानिक विश्वासाचा अभाव आणि बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे या प्रकल्पाचा पुढील प्रवास अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि आव्हानात्मक बनला आहे. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या राजकीय विरोधकांनी प्रकल्पास विरोधाची हवा घातली असल्याची चर्चा असल्याने यामागे मोठी राजकीय खेळी दिसत आहे.
एकूणच या प्रकरणाचे भवितव्य अंधारात आहे. शासनाने बळजबरी केली, तर सैनिक टाकळी हे संपूर्ण महाराष्ट्रात सैनिक विरुद्ध सरकार असा भावनिक मुद्दा बनेल आणि विरोधकांना आयते कोलीत मिळेल. प्रकल्प रद्द झाला तर यड्रावकर यांच्या रोजगार निर्मितीच्या दाव्याला तडा जाईल आणि त्यांचे विरोधक बळावतील. सध्या तणावपूर्ण वातावरण असून, शिरोळ हा कोल्हापूरच्या राजकारणाचा आखाडा बनला आहे.
