Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने समलिंगी विवाहाला मान्यता मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना ३ विरुद्ध २ मतांनी याचिका फेटाळून लावली आहे. भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून समलिंगी विवाहाला विरोध दर्शविला होता. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारतीय विवाह कायदा हा फक्त पुरूष आणि स्त्री यांच्या विवाहाला मान्यता देतो. यामध्ये कोणत्याही पद्धतीची ढवळाढवळ ही देशाचे वैयक्तिक कायदे आणि समाजाच्या नितीमूल्यांना मोठी हानी पोहचवू शकतात, असे मत केंद्राने व्यक्त केले. २०१८ सालापासून केंद्र सरकारने याच भूमिकेचा पुर्नउच्चार सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही LGBTQ समुदाय आणि त्यांच्या हक्कांबाबत काही वर्षापूर्वी अशीच भूमिका होती, मात्र कालांतराने त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश पदावर ज्येष्ठ विधिज्ञ सौरभ कृपाल यांची नेमणूक करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर भाजपाची या विषयावरची भूमिकाही समोर आली होती. सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यालायत नेमणूक झाली असती तर ते भारतातील पहिले समलिंगी न्यायाधीश झाले असते. त्यांनी आपली ओळख याआधीच उघड केलेली आहे. भाजपाने समलिंगी विवाहाला विरोध केलेलाच आहे. त्याशिवाय समलिंगी व्यक्तिची महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करण्यासही असमर्थता दर्शविली. हे वाचा >> विश्लेषण: जगातील कोणत्या देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली? ही मान्यता कशी मिळाली? २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये बदल करून भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे दोन प्रौढांना लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल शिक्षा देऊ शकत नाही, असे सांगितले. संसद समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवू शकते, पण न्यायालय असे करू शकत नसल्याचेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आताचे केंद्रीय सरंक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावेळी सांगितले की, आम्ही कलम ३७७ चे समर्थन करतो. आमचा विश्वास आहे की, समलैंगिकता ही अनैसर्गिक कृती असून त्याला पाठिंबा देता येणार नाही. तसेच २०१३ साली खासदार असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील या निर्णयाचा विरोध केला होता. समलैंगिकतेला कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो, असे ते म्हणाले होते. मात्र भाजपाचेच एक नेते आणि आता केंद्रीय मंत्री असलेल्या पियुष गोयल यांनी मात्र त्यावेळी वेगळे मत नोंदविले होते. एका ट्वीटर युजरला प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, "समलैंगिक संबंधामध्ये अनैसर्गिक असे काहीही नाही आणि मला आशा आहे की, याविषयावर कायद्यात लवकरात लवकर सुधारणा केली जाईल.". तर दिवंगत अरुण जेटली २०१५ साली एकेठिकाणी म्हणाले की, २०१३ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुर्नविचार होण्याची गरज आहे. हा निर्णय लाखो भारतीयांवर विपरीत परिणाम करणारा ठरेल. मागच्या वर्षी झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारतात कोणत्याही कायद्याने समलिंगी विवाहांना परवानगी दिलेली नाही. मग तो मुस्लिम वैयक्तिक कायदा असेल किंवा कोणताही वैधानिक कायदा असेल. समलिंगी विवाहांना मंजूरी मिळाल्यास समाजातील वैयक्तिक कायद्यांचे संतूलन ढासळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी महिन्यात द इंडियन एकस्प्रेस वृत्तपत्राच्या एका लेखात लिहिले की, न्यायालयात याचिका दाखल करून अनेक लोक समानता आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समलिंगी विवाहाची बाजू उचलून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या विषयाला तात्काळ हाताळण्याची गरज आहे. पण याची चर्चा न्यायालयात न होता, ती कायदेमंडळात झाली पाहीजे. हे ही वाचा >> समलिंगी जोडप्याचं मूलही समलिंगीच…”, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी; सरकारी वकिलांना दिली समज! समलिंगी विवाहाचा विषय कायदेमंडळावर सोपविण्याबाबत मोदींनी लिहिले की, सर्वात आधी, सामाजिक समतोल राखणे आणि कोणत्याही नव्या पद्धतीमुळे सांस्कृतिक नीतिमत्ता आणि सामाजिक मूल्ये यांचे विघटन होणार नाही याबद्दल राज्याला कायदेशीर स्वारस्य आहे. न्यायपालिका किंवा अतिशय स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास दोन न्यायाधीशांनी याचा आदर केला पाहीजे. राज्याची ही भूमिका हद्दपार केली जाऊ शकत नाही. जर एखादे धोरण सामाजिक संस्थांच्या दिशेने परिणाम करणारे असेल तर त्यावर संसदेत वादविवाद झाले पाहीजेत. तसेच समाजातही त्याची चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी लग्न ही वैयक्तिक सार्वजनिक संस्था असून ती व्यक्ती आणि राज्य यांच्यातील विभाजन स्पष्ट करते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका वेगळी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा लेख दिल्यानंतर त्याच महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एलजीबीटीक्यू समुदायातील लोकांबाबत बोलताना म्हणाले की, तेही समाजाचा भाग आहेत. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना त्यांचा एक खासगी अवकाशही मिळावा आणि त्यांना इतर समाजाप्रमाणे आम्हीही आहोत असं वाटावं असा सहभागही करता यावा. २०१८ साली जेव्हा कलम ३७७ रद्द करण्यात आले, तेव्हाच्या भूमिकेपासून फारकत घेणारे वक्तव्य आता संघाकडून करण्यात आले आहे. "एलजीबीटी समूह समाजाचा भाग असून त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. कोणताही गडबड गोंधळ न घालता आपल्याला मानवी दृष्टीकोनातून LGBTQ समुदायाला सामाजिक स्वीकृती प्रदान करून द्यावी लागेल. ते देखील आपल्यासारखेच मनुष्य असून त्यांना देखील जगण्याचा अधिकार आहे, ही बाब आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. आपल्याकडे तृतीयपंथी समाज आहे, त्यांच्याकडे आपण समस्या म्हणून कधी पाहिले नाही. त्यांची स्वतःची परंपरा आहे. आज त्यांचे स्वतःचे महामंडलेश्वर देखील आहे. कुंभ मेळ्यात त्यांना विशेष स्थान दिले जाते. ते आमच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत.", संघाचे मुखपत्र असलेल्या ऑर्गनायझर आणि पांचजन्य या साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. हे वाचा >> विश्लेषण: LGBTQ बाबत बोलताना मोहन भागवतांनी उदाहरण दिलेले जरासंधाचे सेनापती हंस आणि डिम्भक कोण होते? आपला मुद्दा सांगताना संरसंघचालकांनी महाभारताचे उदाहरण दिले. महाभारतात जरासंधाचे दोन सेनापती होते. त्यांची नावं होती हंस आणि डिम्भक. ते दोघे अतिशय जवळचे मित्र असल्याचे सांगतांना भागवत म्हणाले की त्यांच्यात समलैंगिक संबंध होते. श्रीकृष्णाने अफवा पसरवली की डिम्भकाचा मृत्यू झाला आहे, ही अफवा खरी मानून हंसने आत्महत्या केली. जरासंधाच्या दोन सेनापतींना कृष्णाने युक्तीने मारले. आता या दोघांमध्ये काय नातं? तर या दोघांमध्ये समलैंगिक संबंध होते. भागवत पुढे म्हणाले की, आपल्या देशात पुर्वीपासूनच असे लोक होते. मी प्राण्यांचा डॉक्टर असल्याने मला माहीत आहे की, असी वैशिष्टे प्राण्यांमध्येही आढळतात. ही एक जैविक प्रक्रिया असून जीवनाचा एक मार्ग आहे. लैंगिक अल्पसंख्यांक इतरांसोबत सहअस्तित्व असल्याचे सांगताना भागवत म्हणाले की, हा खूप सोपा विषय आहे. अशा विषयांवर विचार करताना संघ आपल्या परंपरांमधून शहाणपण घेत असतो.
