दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता
सांगली : पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीमध्ये नाव असलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या इस्लामपूरच्या राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याने जिल्ह्यात महांकाली सहकारी साखर कारखाना २५ वर्षासाठी चालविण्यास घेण्याचा निर्णय घेतला. कारखान्याच्या मंगळवारी झालेल्या वार्षिक सभेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनीच तशी घोषणा केली असून जिल्ह्यातील सुमारे ४० टक्के उस गाळप करण्याची क्षमता राजारामबापू कारखान्याकडे यापुढील काळात असणार असून जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या आता इस्लामपूरच्या हाती राहण्याची चिन्हे आहेत. पलूस-कडेगाव वगळता अन्य सर्वच तालुक्यातील साखर कारखानदारीची धोरणे आणि दिशा आता इस्लामपूरकरांच्या हाती एकवटली तर आश्चर्य वाटणार नाही अशी स्थिती आहे.
सांगली जिल्ह्याचे गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ अर्थकारण कृष्णाकाठच्या उस पट्ट्यातच फिरत आले आहे. बारमाही वाहणार्या कृष्णा-वारणा नदींच्या खोर्यात असलेल्या पाण्यामुळे आणि जलसिंचनाचे जाळे असलेल्या या भागातील उस शेतीने आर्थिक स्थैर्य दिले. मात्र, या पश्चिम भागातील सधनतेवर मिरज, तासगाव, विटा, जत, कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी या दुष्काळी भागातही राजकीय सोयीतून साखर कारखानदारी सहकाराच्या माध्यमातून उभारली. यातील मिरजेचा मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना राजारामबापूच्या पाठबळावर तग धरून राहिला. अन्य साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडत गेले. तासगाव, यशवंत (विटा) या कारखान्याचे खासगीकरण झाले. आता हे कारखाने खासगी मालकीचेच झाले आहेत. तर माणगंगा (आटपाडी) महांकाली (कवठेमहांकाळ), डफळे (जत) हे कारखाने आर्थिकदृष्ट्या उभारीच घेउ शकले नाहीत. यामुळे या कारखान्याचे धुराडे गेल्या पाच वर्षापासून बंद आहेत. जिल्हा बँकेसह विविध वित्तीय संस्थांचे देणे आहे. देणे भागवून पुन्हा कारखाना सुरू करणे अशक्य आहे. यातूनच आता दुष्काळी भागात सिंचन योजनांचे पाणी आल्याने ऊस शेती बहरू लागली आहे. कारखान्यांना आवश्यक ऊस परिसरातच मिळणार असल्याने कारखाने सुरू राहणे शक्य आहे. मात्र, राजकीय ताकदच कारखाना व्यवस्थापनाकडे उरली नसल्याने अप्रत्यक्ष खासगीकरणाचाच हा डाव आहे. मात्र, मूळ जी सहकारातून कृषी औद्योगिकीकरणाचा हेतू होता, तो आता निष्फळ ठरणार आहे. उसाचे शाश्वत उत्पन्न असल्याने शेतकरीही या पिकाकडे वळत असून कमी श्रमात जास्त मोबदला हे सूत्र यामागे आहे. मात्र, सहकारी साखर कारखानदारीतून रोजगार निर्मिती ही संकल्पना आता मागे पडली असून सहकाराऐवजी व्यावसायिकता महत्वाची ठरली आहे. राजकीय सोयीसाठी नोकरी देणे आणि कोणाच्या तरी पोटापाण्याची व्यवस्था करणे म्हणजे सहकार उरलेले नाही याची जाणीव धुरीणाना झाली असावी.
आणखी वाचा-वसुंधरा राजेंना मुख्यमंत्रीपद नाही? विधानसभा निवडणुकीत भाजपा केंद्रीय मंत्री, खासदारांना उतरविणार
राजारामबापू साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा आमदार जयंत पाटील हे असले तरी आता कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचेच पुत्र प्रतिक पाटील हे कार्यरत आहेत. कारखान्याचे सरूल वाटेगाव, साखराळे, कारंडवाडी हे तीन युनिट लगत आहेत, तर जत युनिट दूर असले तरी त्याला लगतच असलेले महांकाली युनिटही आता लगत आहे. यामुळे राजारामबापूची पाच युनिट पुढील हंगामापासून पुर्ण क्षमतेने सुरू होतील अशी आशा आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४० टक्के उसाचे गाळप या कारखान्यातूनच होणार आहे. शिराळा येथील विश्वास कारखाना राष्ट्रवादीचेच आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या ताब्यात आहे, तर माणगंगा कारखाना जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील यांच्या ताब्यात भाडेकराराने देण्यात आमदार पाटील यांचाच अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. याची उघड वाच्यता कोणी करणार नसले तरी जिल्हा बँकेकडून केली गेलेली आर्थिक मदत याची प्रचिती देणारीच आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार आणि रोहित पवार यांच्यात गणेश दर्शनावरून स्पर्धा
दोन दशकापुर्वी सहकारी संस्था म्हणजे राजकीय आश्रयस्थाने बनली होती. आता साखर कारखाने सक्षमपणे चालविणे म्हणजे एक कसरतच आहे. या कसरतीमध्ये राजकीय ताकद नसेल तर टिकाव लागू शकत नाही हे महांकाली, जत आणि माणगंगा कारखान्याने अनुभवले. वसंतदादा कारखाना या चक्रव्यूहातून बाहेर पडला, सध्या हा कारखाना भाडेकराराने दत्त इंडिया चालवत आहे. मात्र पुर्णत: आर्थिक सक्षम झाला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतर काय स्थिती राहणार यावर या कारखान्याचे भवितव्य समजणार आहे. मात्र, कारखान्यांची होत असलेली आर्थिक कोंडी हीच राजारामबापू कारखान्यासाठी इष्टापत्तीच ठरली आहे.
