सांगली : सांगली जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांपैकी केवळ एक पंचायत समिती भाजपला आपल्या ताब्यात घेता आली. अन्य नऊ विरोधात निवडणूक लढविणार्या पक्षांनी ताब्यात घेतल्या. भाजपचा धक्कादायक पराभव मिरज पंचायत समितीमध्ये झाला. सत्तेच्या जवळ पोहोचूनही सत्ता स्थापन करता आली नाही. यामागे केवळ पक्षाचेच नव्हे तर नेतृत्वाचे अपयशही कारणीभूत ठरले.
ही आगामी राजकीय जुळणीची नांदी मानली जात आहे. महापालिका निवडणुकीत ज्या पद्धतीने भाजप वगळून अन्य सारे तडजोडीने लढले, तीच स्थिती जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेबाबत होणार हे सांगायला आता कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज उरलेली नाही. भाजपचे नेते तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष भाजपचाच होणार असा कितीही ठामपणे दावा करत असले, तरी या दाव्याला आता सुरूंग लागणार अशी शक्यता दिसत आहे.
जिल्ह्यातील केवळ जत पंचायत समिती भाजपच्या ताब्यात आली. आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे जसे हे यश आहे, तसे महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळींचा अतिआत्मविश्वास नडला, हेही एक प्रमुख कारण घडले. जिल्हा स्तरावरील नेत्यांनी स्थानिक स्थितीनुसार आघाडी करण्याची मुभा दिली होती. यानुसार जतमध्ये माजी आमदार विलासराव जगताप, विक्रम सावंत यांच्यात फारशी तडजोड होऊ शकली नाही. याचा फायदा भाजपला झाला. जर सर्वच गटांमध्ये तडजोडी यशस्वी झाल्या असत्या, तर भाजपला दोन अंकी सदस्य संख्याही जिल्ह्यात गाठता आली नसती ही वस्तुस्थिती आहे. दुसर्या पक्षात स्थिरावलेले नेते आयात करून सत्ता कायम राखता येते, अथवा मिळवता येते हा भ्रम मतदारांनी आता दूर केला असेच म्हणावे लागेल.
जिल्ह्यातील खानापूर, आटपाडी या दोन तालुक्यांत शिवसेना शिंदे गटाला महाविकास आघाडीने मोकळीक दिली. या ठिकाणी काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार दिले नाहीत. हीच पद्धत शिराळ्यात वापरली गेली. स्थानिक पातळीवर दोन्ही नाईकांनी एकत्र येऊन भाजपला घेरले. वाळव्यात उमेदवारी निश्चित करताना आमदार जयंत पाटील यांना जशी मोकळीक दिली, तशीच मोकळीक पलूस कडेगावमध्ये आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांना दिली गेली. तासगावमध्ये मात्र आघाडीची कोंडी होणे अपेक्षित होते. तरीही आमदार रोहित पाटील यांच्या हातून तासगावची पंचायत समिती निसटली. कवठे महांकाळची पंचायत समिती मात्र त्यांच्या ताब्यात आली. तासगावमध्ये भाजपपासून दूर गेलेले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेेस अजित पवार पक्षाचे निशाण घेऊन मैदानात उतरलेले माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी आपला किल्ला कायम राखला. नगरपालिकेपाठोपाठ पंचायत समिती ताब्यात ठेवली. मात्र, भाजपच्या हाती जाऊ दिली नाही.
मिरजेत मात्र, स्थिती वेगळी आहे. पालकमंत्री पाटील यांची सातत्याने मिरजेत उठ-बस आहे. विद्यमान आमदार तथा माजी पालकमंत्री सुरेश खाडे यांचा हा मतदारसंघ. तरीही त्यांना पंचायत समिती ताब्यात ठेवता आली नाही. २२ पैकी १० जागा मिळाल्या; मात्र, विरोधात लढलेले महायुतीतील राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिवसेना शिंदे गट महाविकास आघाडीसोबत जाणार नाहीत असा कयास फोल ठरला. त्यांनी राजकीय डावपेचात वैयक्तिक शत्रुत्व आणून पक्षाच्या आणि स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखी अवस्था झाली. महापालिका निवडणुकीतही हीच स्थिती होती.
आता जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविण्यासाठी महायुतीला एका जागेची गरज आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सहा सदस्य असून त्यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट नसली तरी कल मात्र महाविकास आघाडीकडेच आहे हे दिसून येत आहे. भाजपचा अध्यक्ष होणारच असे जरी पालकमंत्री पाटील सांगत असले, तरी बहुमताची जुळणी कशी करणार, याचे उत्तर त्यांच्याकडे सध्या तरी नाही. शिवसेना शिंदे गटाचे सात सदस्य आहेत. यापैकी वाळव्याचा एक सदस्य वगळता अन्य सहा सदस्य आमदार बाबर यांचे आहेत. त्यांनी भाजप विरोधात निवडणूक लढवली आहे. खानापूर मतदारसंघात बाबर आणि पडळकर या दोन आमदारांमध्ये निकराची झुंज पाहण्यास मिळाली. यामुळे आता ते भाजपला पाठिंबा देतील हा भाजपचा आशावाद कितपत फलद्रुप होतो हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता संपादनाचे भाजपचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार हा महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच.
