सातारा : सहकाराचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रणधुमाळीत महायुतीचा एकत्रित लढण्याचा बनाव अखेर उघडा पडला आहे. भाजपचे दोन्ही मंत्री, खासदार, आमदारांसह राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) या तिन्ही घटकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना एकमेकांविरुद्ध आपले स्वतंत्र आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते मैदानात उतरवले आहेत. ‘आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार,’ असा गोड दावा सार्वजनिकरीत्या केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अर्ज भरताना दाखवलेले हे बळ पक्षांतर्गत ईर्ष्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणावरील वर्चस्ववादाची नांदी मानली जात आहे.
सहकाराचा बालेकिल्ला आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची जीवन वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. २१ संचालकांच्या जागांसाठी तब्बल २३६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने निवडणुकीतील चुरस टोकाला पोहोचली आहे. सत्ताधारी महायुतीतील नेत्यांचे समर्थक एकमेकांंविरोधात रिंगणात उतरले आहेत. यामुळे आता या निवडणुकीकडे केवळ सहकारी बँकेची निवडणूक म्हणून न पाहता, जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांची चाचपणी म्हणून पाहिले जात आहे.
सातारा जिल्हा बँक ही राज्यातील सर्वोत्कृष्ट आणि अग्रगण्य बँक म्हणून ओळखली जाते. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी किसन वीर, बाळासाहेब देसाई, विलासराव पाटील उंडाळकर, अभयसिंहराजे भोसले, लक्ष्मणराव पाटील अशा दिग्गजांनी या बँकेच्या कामकाजाला एक शिस्त लावली. जिल्ह्यात राजकीय सत्तांतरे झाली, तरी या संस्थेतील कारभार सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा राहिला.
जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने भाजप अंतर्गत संघर्ष, गटबाजीही पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. पक्षाची सूत्रे अधिकृतपणे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे असली, तरी खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार जयकुमार गोरे यांनी स्वतंत्रपणे अर्ज दाखल करून समांतर ताकद दाखवून दिली आहे. पक्षाच्या एका छताखाली असूनही भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांचे अर्ज दाखल केल्याने भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष) आणि शिवसेना शिंदे पक्ष आणि भाजपातील ‘राजघराणे विरुद्ध मंत्री आणि स्थानिक नेते’हा सुप्त संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
राजघराण्याला अंतर्गत आव्हान
साताऱ्याच्या राजकारणात नेहमीच छत्रपती घराण्याचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, या निवडणुकीत राजघराण्याच्या या एकाधिकारशाहीला पक्षांतर्गत नेतृत्वाकडूनच अनधिकृत विरोध दर्शवला जात आहे. पक्षावर आणि संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकारणावर आपले एकछत्री वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी लावलेली ताकद लक्षवेधी ठरत आहे. शिवेंद्रसिंहराजे व उदयनराजे यांना शह देत पक्षातील स्वतःचे स्थान बळकट करण्याची गोरे यांची ही रणनीती संघर्षाला आमंत्रण देणारी आहे. त्यामुळे उदयनराजे आणि शिवेंद्रसिंहराजेंचे कार्यकर्ते काटशह देण्याच्या तयारीत आहेत.
राष्ट्रवादीचे अस्तित्व आणि महायुतीचा ताण
जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे बहुमत असूनही भाजपाने केलेला संघर्षामुळे आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी भाजपने बनवलेला अध्यक्ष पाहाता आता महायुतीतील राष्ट्रवादी, शिवसेना हे दोन्ही पक्ष सावध झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील या नेत्यांनीही आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. बँकेवरील ऐतिहासिक सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीने लावलेली ही ताकद महायुतीच्या जागावाटपावर ताण निर्माण करत आहे.
वरिष्ठ पातळीवरून युतीचे आदेश असले, तरी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी प्रत्येक गट आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे माघारीच्या टप्प्यापर्यंत हा केवळ ‘डमी’ अर्जांचा बनाव ठरतो की, महायुतीचे नेते आमने-सामने ठाकतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
