‘सतलुज’ वादामुळे पंजाबमधील राजकीय पक्षांची कोंडी; निवडणुकीपूर्वी सगळेच बॅकफूटवर?

‘सतलुज’ वादामुळे सर्वच पक्षांची कोंडी?

पंजाबमधील सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी सतलुज चित्रपटाबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीपासून ते विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपापर्यंत सर्वच पक्ष या चित्रपटावरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपापली राजकीय भूमिका स्पष्ट करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळेच हा वाद केवळ चित्रपटापुरता मर्यादित न राहता त्याभोवतीच्या राजकारणावरही केंद्रित झाला आहे. सतलुज चित्रपटामुळे अनेक शीख कुटुंबांच्या वेदनादायी आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्याने हा फायदा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांची धडपड सुरू आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याला राजकीय अजेंडा बनवण्यासाठी अनेकांनी प्रचाराची रणनीतीही आखण्यास सुरुवात केली आहे. खलिस्तानी दहशतवादाचा काळ आणि निष्पाप शीख तरुणांच्या झालेल्या कथित बनावट चकमकींवर आधारित असलेल्या सतलुज चित्रपटाने पंजाबमधील जनतेच्या भावनांना हात घातला आहे. त्यातच हा चित्रपट अचानक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आल्यानंतर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सतलुज चित्रपट पुन्हा ओटीटीवर उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. सध्या हा वाद पंजाबच्या इतिहासातील एका वेदनादायी अध्यायाभोवती फिरत असला, तरी राजकीय पक्ष मात्र पडद्यामागे आपापली निवडणूक गणिते मांडण्यात व्यस्त आहेत.

आम आदमी पार्टीचा आरोप काय?

सध्या सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीसाठी हा चित्रपट काँग्रेस आणि अकाली दल या दोन्ही पक्षांना कोंडीत पकडण्यासाठी नवी संधी ठरला आहे. सतलुज चित्रपटामुळे काँग्रेस आणि अकाली दलाचा खरा चेहरा समोर आल्याचा आरोप राज्याचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी केला. पंजाबमधील अनेक निष्पाप तरुणांचा बळी घेण्यामागे काँग्रेसचा हात होता. त्यानंतर शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपाच्या आघाडीला अनेकदा राज्याची सत्ता मिळाली; पण त्यांनी या हत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाच बढत्या दिल्या. या सर्वांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. पंजाबच्या जनतेने त्यांना विचारले पाहिजे की त्यांनी काय केले. हा राज्यातील तरुणांचा नरसंहार होता, अशी टीका चीमा यांनी केली. दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलाने हा चित्रपट केवळ ओटीटीपुरता मर्यादित न ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनी पंजाबमधील गावागावांत सतलुजचे विशेष प्रक्षेपण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झालेल्या कथित अत्याचारांची माहिती भावी पिढीपर्यंत पोहोचावी आणि पंजाबच्या इतिहासातील हा अध्याय विस्मरणात जाऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवरील पोस्टमध्ये नमूद केले.

‘सतलुज’ वादाचा राजकीय फटका कोणाला?

पंजाबमधील पंथिक राजकारणावर आता केवळ अकाली दलाचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसून येत नाही. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधून जहाल शीख राजकारणाशी संबंधित दोन खासदार निवडून आले. त्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत डिब्रुगड तुरुंगात असलेले खडूर साहिब मतदारसंघाचे खासदार अमृतपाल सिंग आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या अंगरक्षकांपैकी एकाचे सुपुत्र तथा फरिदकोटचे खासदार सरबजीत सिंग खालसा यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही खासदार ‘वारीस पंजाब दे’ या राजकीय संघटनेचे असून ते आपला राजकीय प्रभाव वाढवताना प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. यादरम्यान शिरोमणी अकाली दलाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, ‘सतलुज’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसू शकतो. काही भागांत ‘वारिस पंजाब दे’ संघटनेला याचा फायदा होण्याची शक्यता असली तरी व्यापक पातळीवर हा मुद्दा अकाली दलासाठी लाभदायक ठरू शकतो. काँग्रेसविरोधातील नकारात्मक भावना अकाली दलाला गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळवून देण्यास मदत करू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

‘सतलुज’ वादामुळे काँग्रेस अडचणीत?

‘सतलुज’ चित्रपटावरील वादामुळे काँग्रेसची भूमिका सर्वाधिक सावध असल्याचे दिसून येत आहे. पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग यांनी आपण अद्याप चित्रपट पाहिलेला नसल्याचे सांगत, तो पाहिल्यानंतरच यावर प्रतिक्रिया देणार असल्याचे स्पष्ट केले; तर माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी चित्रपटातील घटनांचे चित्रण सत्यावर आधारित असेल, तर त्यावर बंदी घालू नये, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, काँग्रेसच्या गोटात हा मुद्दा पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. चित्रपटात दाखविण्यात आलेल्या घटना राज्यात काँग्रेसची सत्ता असलेल्या काळात घडल्या होत्या. त्यामुळेच पक्षातील अनेक नेत्यांनी त्यावर चिंता व्यक्त केल्याचे समजते. काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे मत आहे की, जनतेची स्मरणशक्ती अल्पकालीन असते आणि कालांतराने हा मुद्दा मागे पडू शकतो. मात्र, इतर नेत्यांचे म्हणणे आहे की, या विषयाचे भावनिक स्वरूप लक्षात घेता त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने माजी मुख्यमंत्री बियंत सिंह यांचा संदर्भ देत राज्यातील दहशतवाद संपविण्याचे श्रेय ज्यांना दिले जाते, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या हत्येचे समर्थन करता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. बियंत सिंह यांनी १९९२ ते १९९५ या काळात पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदावर असतानाच कट्टरतावाद्यांनी त्यांची हत्या केली होती.

‘सतलुज’बाबत भाजपाची भूमिका काय?

दरम्यान, सतलुज चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्यामागे केंद्र सरकारचा हात असल्याचा आरोप झाल्यानंतर भाजपालाही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी हे आरोप तातडीने फेटाळून लावले. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कोणताही मजकूर हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा नव्हे तर संबंधित प्लॅटफॉर्मचा असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सतलुज’ चित्रपटावरील वादामुळे पंजाबमधील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम आदमी पार्टीच्या सरकारने महिलांसाठी दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. त्याचवेळी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या एका वादग्रस्त व्हिडिओवरून राज्यात वादंग निर्माण झाला होता. सध्या ‘सतलुज’ चित्रपटावरील वादामुळे हे दोन्ही मुद्दे राजकीय चर्चेत मागे पडले असून, सगळ्यांचेच लक्ष या नव्या वादाकडे केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला या वादाचा सर्वाधिक फायदा मिळणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.