मुंबई: केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन केला असून यासंदर्भातील विधेयक विधान परिषदेत गुरुवारी एकमताने मंजूर देण्यात आली. आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या सोडविण्यास हा आयोग महत्वपूर्ण ठरेल, असे मत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केले.
केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटना दुरुस्तीे अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण केले.त्यानुसार गुरुवारी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक चर्चेला आणले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यावर मत मांडून ते एकमताने मंजूर केले. राज्य अनुसूचित जाती आयोग प्रमाणेच या आयोगाची रचना असेल.एक अध्यक्ष, चार अशासकीय सदस्य यात असतील. याकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण केली जातील.
आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी राज्य सरकार ४ कोटी २० लाखांच्या निधीची तरतूद केल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी परिषदेत दिली.
राज्य सरकारने आदिवासी जमातीचे महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले. आदिवासी समाजाला न्याय मिळावा, ही त्यामागे भावना आहे. परंतु, शिवसेना (शिंदे) आमदार आमशा पाडवी यांच्यानंतर परिषदेत आदिवासी विभागाचे नेतृत्व करणारा एकही प्रतिनिधी नाही, अशी खंत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी बोलून दाखवली तर हे विधेयक मंजूर झाल्यानतंर तरी आदिवासींची परिस्थिती बदलणार आहे का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
