कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच भाजपा सरकारच्या काळातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास काँग्रेसने नकार दिला आहे. त्याऐवजी राज्य सरकार स्वतःचे राज्य शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या विचारात आहे. बुधवारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, आम्ही जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पाळणार आहोत. राज्याचे स्वतःचे शैक्षणिक धोरण तयार करू आणि आम्ही ‘नागपूर शैक्षणिक धोरण’ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय नागपूर येथे असल्यामुळे) स्वीकारणार नाही.
डीके शिवकुमार
हे वाचा >> Karnataka Election Results : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांचे ‘सहा’ कळीचे मुद्दे
२०२१ साली, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले होते. त्यावेळी राज्यात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी याचा स्वीकार केला होता. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हे धोरण तयार केले असल्याचे भाजपाने सांगितले होते. राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत बोलत असताना काँग्रेसने सांगितले की, नव्या धोरणात कर्नाटकच्या संस्कृती आणि दिग्गजांच्या कार्यकर्तुत्वाचा आलेख शिक्षणात अंतर्भूत असेल. अनेक राज्यांनी स्वतःचे शैक्षणिक धोरण राबविण्याबाबतचे संकेत दिले आहेत. अनेक राज्यांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रमातील काही भागावर आक्षेप घेऊन तो भाग काढून टाकला आहे. कर्नाटकदेखील इतर राज्यांप्रमाणे भूमिका घेईल.
२९ मे रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
हे वाचा >> कर्नाटकची पुनरावृत्ती मध्य प्रदेशमध्ये होणार? राहुल गांधी म्हणतात, आम्ही १५० जागा जिंकू
लेखक व विचारवंताबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एनईपी रद्द करून नवीन पाठ्यपुस्तके आणण्याबद्दल वक्तव्य केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली आम्ही शैक्षणिक क्षेत्रात ढवळाढवळ होऊ देणार नाही. या विषयावर आणखी एक विशेष बैठक घेऊन विचारविमर्श केला जाईल. अभ्यासक्रमाच्याबाबत सर्वमावेशक आणि कडक असे धोरण राबविले जाईल. पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून मुलांची बुद्धी भ्रष्ट करण्याच्या प्रयत्नावर अजिबाद पांघरून घातले जाणार नाही. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक वर्ष बिघडणार नाही, याची काळजी घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करणार का? याबाबत बोलत असताना उच्च शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर यावर म्हणाले की, वास्तव जाणून घेतल्याखेरीज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करणार की नाही, याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही. धोरणाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास काही नकारात्मक बाबी आहेत आणि काही सकारात्मक. आमच्या पक्षाचे मत आहे की, या धोरणात काही नकारात्मक बाबी आहेत, तर त्या आम्ही रद्द करणार आहोत.
मागच्या वर्षी केंद्र सरकारच्यावतीने लोकसभेत सांगण्यात आले होते की, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबिवण्याबाबतची माहिती दिलेली नाही. २०२२ साली, पश्चिम बंगालनेही या धोरणाची चिकित्सा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
मराठीतील सर्व सत्ताकारण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
