तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या मृत्यूचा चौकशी करण्यासाठी २०१७ साली उच्च न्याायलयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. अरुमुघस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल नुकताच तामिळनाडू विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात जे. जयललिता यांच्यावर योग्य प्रकारे उपचार न झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या अहवालात जयललिता यांच्या ३० वर्षांपासूनच्या सहकारी शशिकला यांच्यासह जयललिता यांचे खासगी डॉक्टर एस. शिवकुमार, आरोग्य खात्याचे सचिव डॉ. राधाकृष्णन, आरोग्यमंत्री सी. विजयाबस्कर यांच्याविरोधातही काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. दरम्यान, शशिकाल यांनी हे आरोप फेटाळून लावत जयललिता यांच्या उपचारादरम्यान कोणताही हस्तक्षेप केला नाही, असे म्हटले आहे. तसेच जयललिता यांच्या मृत्यूची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणीही शशिकला यांनी केली आहे. अहवालात नेमके काय म्हटले आहे? या अहवालात एडाप्पाडी के. पलानीस्वामी वगळता जयललिता यांचे निकटवर्ती असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसंदर्भात निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तसेच अपोलो हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांवरही काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ४७५ पानांच्या या अहवालात म्हटले आहे की, ''जयललिता यांचा मृत्यू ५ डिसेंबर रोजी रात्री ११.३० च्या सुमारास नाही, तर ४ डिसेंबर रोजीच दुपारी ३ ते ३.५० सुमारास झाला होता. तसेच जयललिता यांच्या उपचारातदरम्यान शशिकला यांच्याकडून गोपनियता पाळण्यात आली होती. उपचारादरम्यान जयललिता यांच्या खोली जाण्याची परवानगी डॉक्टरांशिवाय केवळ शशिकला यांना होती. तसेच रुग्णालयाच्या सर्व संमती अर्जावर शशिकाल यांनीच स्वाक्षरी केली होती.'' शशिकला यांनी आरोप फेटाळले जयललिता यांना आम्ही योग्य उपचार देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या उपचारात आम्ही कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे जयललिता यांचा मृत्यू संशयास्पद नाही, हे आता तामिळनाडूच्या जनेतला कळून चुकले आहे. या मुद्द्याचे केवळ राजकारण करण्यात येत आहे. तरीही मी जयललिता यांच्या मृत्यूबाबत कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास मी तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया शशिकला यांनी दिली आहे. तसेच जयललिता यांच्या मृत्यूचा राजकीय वापर होत असून तामिळनाडूची जनता हे कधीच मान्य करणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. ए. अरुमुघस्वामी समितीने अहवालात जयललिता आणि शशिकला यांच्यात चांगले संबंध नव्हते, असेही निरीक्षण नोंदवले आहे. याबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या, चुकीच्या गोष्टी अहवालात नमूद करण्यासाठी चौकशी समितीवर राजकीय दबाव होता. त्यातून हा प्रकार घडला असावा.
