मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या फुटीत कोणत्याही कायदेशीर त्रुटी राहू नये या उद्देशाने शिवसेना शिंदे गटाने सावध भूमिका घेतली आहे. कारण शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात मूळ पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाचे अस्तित्व स्वतंत्र असले तरी विलीनीकरणात मूळ राजकीय पक्षाची भूमिका निर्णायक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्याचा आधी शिंदे गट तसेच ठाकरे गटातील कथित फुटीरांना गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केली होती. हा वाद पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात दिलेल्या निकालात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आहेत. समजा ठाकरे गटाचे सहा किंवा सात खासदार फुटलेच तर त्यांना शिवसेना शिंदे गट किंवा अन्य कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तृणमूल काँग्रेसच्या २८ पैकी २० खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून एका छोट्या प्रादेशिक पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला.
एकूण खासदारांपैकी दोन तृतीयांश खासदार फुटल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यातून त्यांची सुटका होत नाही, असे मत ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी तसेच लोकसभेचे निवृत्त सचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी मांडले आहे.
शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने विलीनीकरणावर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष (लोकसभेसाठी संसदीय पक्ष) यांचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे. मूळ राजकीय पक्षाने एखाद्या पक्षात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला संसदीय किंवा विधिमंडळातील दोन तृतीयांश सदस्यांची समंती आवश्यक ठरविण्यात आली होती.
विलीनीकरणात मूळ राजकीय पक्षाची भूमिका खंडपीठाने महत्त्वाची ठरविली आहे. ठाकरे गटाच्या नऊपैकी सहा खासदारांनी स्वंतत्र गट स्थापन केल्यास दोन तृतीयांश पाठबळ मिळू शकते. पण त्याच वेळी मूळ पक्षातही फूट पडणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने शिवसेनेतील सत्तासंघर्षात मे २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात ही बाब स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या दोन तृतीयांश खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली तरी ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकत नाहीत. या निकालामुळेच तृणमूल काँग्रेस खासदारांच्या बंडानंतर या खासदारांचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्यात आलेले नाही. या गट एका छोट्या पक्षात विलीन करण्यात आला. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने या खासदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
सभागृहात विरोधी भूमिका घेतल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार
शिवसेना ठाकरे गटाने उद्या, गुरुवारी संसदीय पक्षाची बैठक बोलावली असून, त्यात उपस्थित राहण्यासाठी खासदारांना पक्षादेश बजाविण्यात आला आहे. पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास कारवाईची टांगती तलवार नसते. कारण दहाव्या परिशिष्टानुसार, सभागृहातील कामकाजाशी संबंधित पक्षादेशाचा भंग केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
