शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी) ने नुकताच एक ठराव संमत करून घेतला आहे. या ठरावात शीखांसाठी वेगळे राज्य बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या ८० प्रमुख सदस्यांची बैठक अमृतसर येथे पार पडली. या बैठकीत शिखांना वेगळ्या शीख राज्यासाठी झटण्याचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचा ठराव काय आहे ? शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या बैठकीत शीख राज्यासाठी झटण्याचा एक ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये म्हटले आहे की "सध्या देशात शीख समाजासह सर्वांच्याच सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत देशाचे आणि शीख अस्मितेचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शीख प्रथा, परंपरा आणि अभिमान जपण्यासाठी शीख राज्य असणे आवश्यक वाटते. त्यामुळे हे शीख सदन शीख जनतेला शीख राज्यासाठी झटण्याचे आवाहन करते आहे. या बैठकीला शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर)चे अध्यक्ष सिमरनजीत सिंग मान उपस्थित होते. मान हे निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांचा पक्ष हा खलिस्तानच्या मागणीवर पंजाबमध्ये निवडणूक लढवणारा एकमेव पक्ष आहे. १९४६ च्या शीख राज्याच्या ठरावाची आठवण मान यांनी करून दिली आणि संघटनेच्या खलिस्तानच्या कल्पनेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. पण यावेळी मान यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केले की १९४६ च्या ठरावाचा संदर्भ आणि त्यांच्या पक्षाची खलिस्तानची मागणी एकसारखी नाही. वेगळ्या शीख राज्याच्या मागणीचा इतिहास पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या शक्यतेने, तेव्हा अनेक शीख नेत्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी वेगळ्या शीख राज्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली होती. 'खलिस्तान' हा शब्द साधारणपणे १९७० च्या दशकापासून वापरला जात असला तरी, त्याचा उदय १९४२ मध्ये शिखांच्या मातृभूमीसाठी आवाहन करणाऱ्या डॉ. वीर सिंग यांनी वितरीत केलेल्या पत्रकामधून झाला असल्याचीही माहिती उपलब्ध आहे. १९ मे १९४० रोजी, १०० हून अधिक शीख नेते अमृतसरमध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी महाराजा रणजित सिंग यांच्या शीख साम्राज्याच्या धर्तीवर खालसा राजच्या २१ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. ६ जून १९४३ रोजी लाहोरमधील शीख नॅशनल कॉलेजने 'आझाद पंजाब' किंवा स्वतंत्र पंजाबवर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याच महिन्यात 'आझाद पंजाब' ची हाक देणारा ठराव पास केला गेला. मास्टर तारा सिंग म्हणाले की 'आझाद पंजाब'ची कल्पना २० मार्च १९३१ रोजी महात्मा गांधींना सादर केलेल्या १७ कलमी सनदेपेक्षा वेगळी नाही.
