मराठवाड्यातील ठाकरे गटाचे संसदेतील अस्तित्व संपणार

परभणीचे खासदार संजय जाधव महायुतीमध्ये जाणार हे जवळपास दोन महिन्यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. खासदार जाधव यांना गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट मिळाली होती. तेव्हापासून ते फुटतील अशी चर्चा सुरूच होती. ते ठाकरे गटाच्या बैठकीस गैरहजरही राहिले. त्यामुळे जाधव महायुतीमध्ये जाणार हे स्पष्टच होते. गेल्या चार महिन्यापासून सुरू असणारी चर्चा अगदी सर्वसामांन्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचली होती. यातील एका मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी खासदार जाधव यांना दूरध्वनी करुन जाब विचारला होता. ‘ आम्ही भाजप विरोधक म्हणून तुम्हाला मतदान केले. मग तुम्ही आता महायुतीमध्ये कसे जाता ? ’ असा त्यांचा प्रश्न होता. ही ध्वनीफित समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाली होती. या प्रश्नावर मी अजून कोठेही प्रवेश केला नाही असे सांगत खासदार जाधव यांनी वेळ मारुन नेली होती. आता दलित मतदारांनीही प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे.

‘ओमराजे निंबाळकर यांचा शिंदे सेनेत जाण्याचा निर्णय म्हणजे दलित, मुस्लिम, मराठा मतदारांच्या भावनांचा एकप्रकारे केलेला खूनच आहे. ओमराजे निंबाळकर यांना मतदारांनी महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून निवडून दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संविधान बदलणार आहे असे सांगून तेव्हा दलितांचे मते घेतली आणि शेवटी स्वार्थासाठी गद्दारी केली, अशी तीव्र प्रतिक्रिया पॅन्थरचे भाऊसाहेब अंदूरकर यांनी व्यक्त केली.

भूममधील मराठा आरक्षण आंदोलक संदीप कोकाटे म्हणाले, ‘कोणत्याही राजकारण्यावर विश्वास राहिला नाही. वेळ आली की स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्यासाठी हे तयार असतात. महाविकास आघाडीकडून निवडणूक लढवताना त्यांना मराठा आरक्षण आणि संविधान बदल या प्रचाराचा त्यांना फायदा झाला. परंतु निवडून आल्यानंतर ते याबाबत चकार शब्द बोलले नाहीत. मराठा समाजातील तरुणांच्या मनातील हे प्रतिनिधी पूर्णपणे उतरले आहेत. पक्षांतर केले काय नाही केले काय याचा काहीच फरक मराठा समाजाला पडत नाही.’

खासदार ओम राजेनिंबाळकर, नागेश पाटील आष्टीकर आणि संजय जाधव यांच्या महायुतीमध्ये जाण्याच्या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील कार्यकर्ते रोष व्यक्त करत आहेत.

मराठवाड्यात लोकसभा निवडणुकीमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधून संदीपान भुमरे वगळता सात जागांवर महाविकास आघाडीचे खासदार निवडून आले होते. सात विरुद्ध एक असे निवडणुकीनंतरचे पक्षीय बलाबल आता अर्धे होईल. या निर्णयामुळे धाराशिव, परभणी आणि हिंगोलीच्या राजकारणात मोठे बदल होतील, असे मानले जात आहे.