सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या केंद्रस्थानी पाणी असावे या भाजपच्या वतीने सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर तोंड फोडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही राजकारण सुरू केल्याची चर्चा मराठवाड्यात सुरू झाली आहे. शिवसेनेने ही वेळ साधत राज्यपाल राजकारण करत असल्याची टीका केली. एका बाजूला राजकीय व्यासपीठावर पाण्याचा मुद्दा तापविण्याचा पुढचा टप्पा म्हणून बुधवारी जालना येथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलआक्रोश ’मोर्चा काढला. दरम्यान, औरंगाबाद येथील पाणीटंचाईवर मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक जलकुंभासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतला आहे. प्रशासकीय पातळीवर घेतले जाणारे आणि निर्णय, टंचाईचे स्वरूप, या बाबी लक्षात घेता लातूर महापालिकेच्या निवडणूक प्रारूपाची आठवण होईल अशी वातावरणनिर्मिती सुरू झाली आहे. स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवाशी नाते जोडत औरंगाबादच्या पाण्याचा मुद्दा राज्यपालांनी उपस्थित केला. खरेतर फडणवीस यांनी उचलून धरलेला मुद्दाच राज्यपाल यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडला. त्यातही पुन्हा ‘मोदी है तो मुमकीन है’ अशी पुस्ती जोडत भाजपकडून औरंगाबादचा हा पाणीप्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणल्यामुळे सध्या येथील शिवसेना कमालीची अस्वस्थ झाली आहे. यातूनच शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आमदार अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांवर टीका केली आहे. शहराची ही समस्या केंद्रस्थानी कशी येईल याची सोय करत राज्यपालांनी राजकारण केल्याचा दानवे यांनी आरोप केला आहे. एका बाजूला हे सारे सुरू असतानाच पाण्याच्या टाक्यांवर अधिकारी नेमण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे गेल्या वेळी लातूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी लातूर शहरातील पाण्याच्या टाक्यांभोवती जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आल्याची आठवणही आता काढण्यात येत आहे. प्रशासकीय पातळीवरून पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या उपाययोजना दात कोरून पोट भरणाऱ्या असल्याचेही दिसून येत आहे. पाणीपुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत नळजोडणी तोडणे, शहरातील विंधन विहिरींवर मोटारी बसविणे तसेच व्यावसायिक नळजोडणीतून दिले जाणाऱ्या पाण्याला मीटर बसविणे आदी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. शहराची लोकसंख्या आणि जलवितरणातील हे दोष पावसाळा येईपर्यंत दूर केले गेले नाहीत. पाणी वाचवा, ते काटकसरीने वापरा हे प्रशासनाकडून सांगण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना औरंगाबादला यावे लागले, असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राजकीय पटलावर पाणीसमस्येला एकटी शिवसेनाच जबाबदार आहे, असा भाजपने निर्माण केलेला संदेश अधोरेखित होत आहे. दरम्यान शहरातील अन्य स्रोतातून पाणी उपलब्ध होईल का, याची चाचपणी करत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शक्कर बावडी येथून जुन्या शहराला पाणी देता येईल का, याची पाहणी केली. एप्रिल अखेरीस औरंगाबाद शहरातील बहुतांश सोसायट्यांमधील खासगी विंधनविहिरी आटल्यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला. गेली अनेक वर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरातील अनेक भागात ४० लिटरच्या टाक्या विकत घेतल्या जातात. त्याची किंमत आता वाढविण्यात आली आहे. तसेच टँकरचे दर मे अखेरीपासून प्रति टँकर एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या तोकड्या उपाययोजनांमुळे पाणीपुरवठ्यात फारसा फरक पडलेला नाही. पाणी वाढविल्याचा प्रशासनाचा दावा असला, तरी ते पोहोचल्याचे अद्याप घराघरांमध्ये जाणवत नाही. तोपर्यंत भाजपकडून मोठ्या आवाजात जलआक्रोश सुरू राहील असे मानले जात आहे. जालना शहरातील नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात असून जायकवाडी धरणातून या शहराचा पाणीपुरवठा होतो. मात्र, अर्धवट राहिलेल्या कामामुळे जालना शहराला दहा दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. या शहराच्या पाणीयोजनेसाठी १२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण ती रक्कम नगरपालिकेने खर्च केली नाही. त्यामुळे पाणी मिळाले नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना येथील जलआक्रोश मोर्चातून केला. नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील पाणी योजनांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू झाली असल्याचे चित्र आहे.
